नाशिक : ज्ञानेश्वर वाघ
महापालिकेने सहा वर्षांपूर्वी केलेल्या मिळकत सर्वेक्षणात 59 हजार नवीन मिळकतींबरोबरच 1 लाख 61 हजार इतक्या वाढीव बांधकाम आणि वापरात बदल केलेल्या म्हणजेच अनधिकृत बांधकामे आढळून आली होती. आता याच वाढीव बांधकामांचा हवाला देत महापालिका संबंधित मिळकतधारकांना नोटिसा देऊन दंडात्मक कारवाई करणार आहे. मनपाच्या मूलभूत सुविधांचा लाभ घेणार्‍या अशा संबंधित मिळकतधारकांकडून महसूल जमा व्हावा हा खरा त्यामागील उद्देश आहे. अनधिकृत बांधकाम करणे ही बाब गैरच आहे. परंतु, मनपाच्या दंडात्मक कारवाईमुळे वाढीव बांधकाम करणार्‍यांना काही अंशी का होईना चाप लागेल. मात्र, अशा बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या यंत्रणाही तेवढ्याच दोषी म्हटल्या पाहिजे. सिडको आणि सातपूर या दोन्ही विभागांमध्ये झालेल्या बांधकामांकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष झाल्याने आज अशी स्थिती निर्माण झाली आहे की, महापालिका कारवाई कुणावर करणार? यंत्रणांकडून दुर्लक्ष झाल्याने असाच प्रकार म्हाडा सदनिका हस्तांतरण प्रकरणातही दिसून आला होता. यामुळे किमान यापुढे अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमण उभे राहणार नाही याची काळजी महापालिकेनेच घेणे गरजेचे आहे. कारण मनपाकडे विभागीय स्तरावर तेवढी यंत्रणा आहे.
महापालिकेने 2016-17 शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण केले. महापालिकेच्या रेकॉर्डवर नसलेल्या आणि कर चुकवेगिरी करणार्‍यांना आळा बसावा या उद्देशाने झालेल्या या सर्वेक्षणात 59 हजार नवीन मिळकती आढळून आल्या. त्यातील 40 हजार मिळकती आजमितीस कर कक्षेत आल्याने त्यापासून महापालिकेच्या तिजोरीत आता दरवर्षी किमान 45 कोटींचा महसूल जमा होणार आहे तर अजून सात हजार मिळकती या करकक्षेत येणे बाकी आहे. त्याचबरोबर सर्वेक्षणात नवीन मिळकतींबरोबरच वाढीव बांधकाम, पुनर्बांधणी, वापरातील बदल केलेल्या एक लाख 61 हजार इतक्या मिळकती आढळून आल्या आहेत. या मिळकतींवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नव्याने करयोग्य मूल्य लागू करण्याबरोबरच वाढीव बांधकामे हटविण्याची तयारी सुरू केली होती. मात्र त्यास नाशिककरांकडून आणि लोकप्रतिनिधींकडून मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाल्याने मुंढे यांना आखडता हात घ्यावा लागला. नागरिकांमधील रोष पाहता राज्य शासनाला मुंढे यांची नाशिकमधून उचलबांगडी करावी लागली. मुंढे नाशिकमधून गेल्याने वाढीव बांधकामांचे प्रकरण मागे पडले. यानंतर अभिषेक कृष्णा, राधाकृष्ण गमे या दोन आयुक्तांनी या प्रकरणाला महत्त्व दिले नाही. परंतु, आता नवनियुक्त आयुक्त रमेश पवार यांनी कर विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिल्याने वाढीव बांधकामे आणि वापरातील बदल झालेल्या मिळकतींचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे. त्याच अनुषंगाने कर विभागाकडून नोटीस देण्याची तयारी सुरू असून, वाढीव बांधकाम करणार्‍या मिळकतधारकांना नियमित कराबरोबरच दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यातही अशा मिळकतधारकांना दिलासा देणारी एक बाब म्हणजे 55 चौ.मी. अर्थात 600 चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकाम असल्यास त्यावर दंडात्मक कारवाई न करता केवळ नियमित कर आकारला जाणार आहे.
महापालिकेतील खालच्या यंत्रणेत गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या आणि वाढीव बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या अधिकार्‍यांवर प्रशासनाने जबाबदारी निश्चित केल्यास कर आकारणी 100 टक्के तर होईलच. शिवाय अनधिकृत आणि अतिक्रमणासारख्या प्रकारांनाही सामोरे जावे लागणार नाही. त्यादृष्टीनेच मनपा आयुक्तांनी कर विभागातील करवसुली निरीक्षकांना बेनामी आणि कर कक्षेत न आलेल्या मिळकतींचा शोध घेण्यासाठी तीन महिन्यांचा अल्टिमेटम दिला आहे. याच प्रकारे आयुक्तांनी नगर रचना विभागावरही जबाबदारी निश्चित करून अशी बांधकामे शोधून त्यांच्याकडून कर वसूल करण्याची गरज आहे.