धुळे : पुढारी वृत्तसेवा
महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या माध्यमातून काम करीत असताना गेल्या वर्षभरामध्ये अनेक विभागांमध्ये सुधारणा केली. यामध्ये महानगरातील मालमत्ता धारकांवर कोणतीही करवाढ न करता अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर करून महानगरात कर न लावलेल्या मालमत्ता शोधण्यात आल्या. यातून 28 कोटी पर्यंत होणारी मालमत्ता वसुली आता 90 ते 95 कोटी पर्यंत होणार आहे. त्याबरोबरच वेगवेगळ्या उपाययोजना करून विजेच्या बिलापोटी एक कोटी रुपयांचा खर्चात बचत केली जाणार असल्याची माहिती शितलकुमार नवले यांनी सांगितले.
धुळे महानगरपालिकेच्या एका वर्षाचा लेखाजोखा सोमवारी, दि.6 स्थायी समितीचे सभापती शीतलकुमार नवले यांनी मांडला. धुळे महानगरात जीपीएस यंत्रणेचा वापर करून 60 ते 65 हजार मालमत्ता धारक शोधण्यात आले आहेत. त्यामुळे सध्याची मालमत्ता कराची वसुली 28 कोटी वरून आता 95 कोटी पर्यंत जाणार आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढवीत असताना कोणतीही करवाढ न करता उत्पन्न वाढविण्यात आले आहे. राज्यात यापूर्वी अमरावती महानगरपालिकेने हा प्रयोग राबवला असून त्या पाठोपाठ धुळे महानगरपालिकेने यशस्वीरित्या कोणतीही करवाढ न करता उत्पन्नात वाढ करण्याचा यशस्वी प्रयोग केला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
धुळे महानगरपालिकेवर विजेचा खर्चाचा मोठा बोजा होता. त्यामुळे शहरात एलईडी पथदिवे लावण्यात आले. याअंतर्गत शहरातील 12000 दिवे बदलण्यात आले. शहरात पथदिवेसाठी 225 विजेचे मीटर असल्याचे आढळले. यातून अर्ध्यापेक्षा जास्त मीटर बंद असल्याने वीज वितरण कंपनीकडून सरासरी विज बिलाची आकारणी केली जात होती. मात्र नियमितपणे फॉलोअप घेऊन नादुरुस्त मीटर बदलले आहे. यातून 25 लाखाची बचत केवळ तीन महिन्यात झाली. आगामी काळात धुळे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पंपिंग स्टेशनचा ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा वापर केला जाणार आहे. यातून एक कोटी पेक्षा जास्त विजेचे बिल वाचणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सर्व माहिती एका क्लिकवर
व्यावसायिक आणि नागरिकांना महानगरपालिकेत विविध दाखल्यांसाठी वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. मात्र नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आता 53 प्रकारचे दाखले ऑनलाईन देण्याची व्यवस्था येत्या सहा महिन्यात सुरू होणार आहे. यातून एका विशेष सॉफ्टवेअरची निर्मिती करण्यात आली आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून एचडीएफसी बँक संबंधित कंपनी आणि महानगरपालिका असा त्रीसदस्य करार झाला असून भविष्यातील 11 वर्षांपर्यंत सॉफ्टवेअरचा देखरेख करण्याचे काम संबंधित कंपनी करणार आहे. याच माध्यमातून मालमत्ता धारकांची पाणी आणि घराचे बिल लिंक होणार असून एका क्लिकवर ही माहिती उपलब्ध होणार आहे. याच सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून शहरात होणाऱ्या स्वच्छता आणि पाणीपुरवठ्याची माहिती देखील उपलब्ध केली जाणार असल्याची माहिती देखील नवले यांनी दिली.