नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
स्मार्ट सिटी कंपनीला महापालिकेने दिलेले सुमारे 198 कोटी रुपये वापराविना पडून असल्याने किमान त्याचे व्याज महापालिकेला मिळावे या मागणीला स्मार्ट सिटी कंपनीकडून ठेंगा दाखविण्यात आला आहे. यामुळे महापालिकेला व्याजही नाही आणि त्यासंदर्भात कंपनीने ठराव करून अद्याप शासनाकडेही मान्यतेसाठी सादर केला नसल्याची बाब समोर आली आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीमुळे महापालिकेला अपेक्षित असा महसूल प्राप्त झाला नाही. यामुळे मनपाच्या तिजोरीत पुरेसा निधी नसल्याने त्याचा परिणाम म्हणून विकासकामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होऊ शकला नाही. निधी नसल्याने मनपाला काटकसर करून विकासकामांना प्राधान्यक्रम लावावा लागला असून, दायित्वाचा डोंगरही 2,800 कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. तर दुसरीकडे स्मार्ट सिटी योजनेंंतर्गत महापालिकेने आपल्या हिस्स्याचा सुमारे 200 कोटींचा निधी स्मार्ट सिटी कंपनीकडे आजवर जमा केला आहे. मात्र, स्मार्ट कंपनीकडे निधी असूनही तो विकासकामे आणि प्रकल्पांवर खर्च न होता सध्या बँकांमध्ये पडून आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बँकेत पडून असलेल्या पैशावरील व्याजावर मनपाचा अधिकार असल्याने तो निधी महापालिकेला विकासकामांसाठी खर्च करण्यास मिळावा, अशी मागणीवजा सूचना माजी महापौर तथा स्मार्ट सिटी कंपनीचे माजी संचालक सतीश कुलकर्णी तसेच इतरही माजी संचालक तथा नगरसेवक गणेश गिते, शाहू खैरे, गुरुमित बग्गा यांनी कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत केली होती. त्याचबरोबर महासभेतही नगरसेवकांकडून तशा प्रकारची मागणी करण्यात आली होती. त्या बाबीला वर्षापेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही स्मार्ट सिटी कंपनीने ना संचालक मंडळाच्या बैठकीतील सूचनेला गांभीर्याने घेतले ना नगरसेवकांची मागणी लक्षात घेतली. संचालक मंडळाच्या बैठकीचे इतिवृत्तच अद्याप अंतिम झालेले नाही. यामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीने एक प्रकारे संचालकांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवली असून, महापालिकेच्या हक्काच्या निधीवर मनपाचा अधिकारच नसल्याचे एक प्रकारे कंपनीने दाखवून दिले आहे.
प्रशासकीय राजवटीमुळे पाठपुरावा थांबला
गेल्या 14 मार्चपासून प्रशासकीय राजवट लागू झाल्याने लोकप्रतिनिधींचे वर्चस्व कमी झाले आणि मागणीबाबतच्या पाठपुराव्यालाही ब्रेक लागला आहे. यामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीला याबाबत विचारणा करणारेही आता कोणी नसल्याने मनपाला कोट्यवधी रुपयांना मुकावे लागणार आहे. लोकप्रतिनिधींचा कालावधी संपुष्टात आल्याने स्मार्ट सिटी कंपनीत संचालक पदावर असलेल्या लोकप्रतिनिधींना या पदावरूनही बाजूला व्हावे लागले आहे.
संचालक मंडळाच्या बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप अंतिम झालेले नाही. इतिवृत्त अंतिम झाले की त्यानुसार ठराव करून केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी मिशनकडे सादर केला जाईल. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार निधीवरील व्याज द्यायचे की नाही याबाबत कार्यवाही होईल.
– सुमंत मोरे,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्मार्ट सिटी कंपनी