शिक्षण व्यवस्थेचे शिक्षक
पद्मश्री कै. डॉ. ग. गो. जाधव यांचा शिक्षणविषयक द‍ृष्टिकोन सम्यक होता. सर्वव्यापी आणि सर्वसमावेशक शिक्षणावर त्यांनी प्रारंभीपासून भर दिला होता. आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना स्वतःला शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले होते; मात्र शिक्षणाविषयी त्यांच्या मनात कायम आस्था राहिली. शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना असो किंवा स्त्री शिक्षणाचा पुरस्कार असो, ग. गो. जाधव यांनी नेहमीच शिक्षण व्यवस्थेच्या आमूलाग्र पुनर्रचनेवर भर दिला होता. त्यांची शिक्षणविषयक भूमिका आणि विचार आजच्या काळातही तितकेच प्रासंगिक आणि अनुकरणीय आहेत. आज त्यांची 35 वी पुण्यतिथी. त्यानिमित्त…
पद्मश्री डॉ. ग. गो. जाधव यांनी पत्रकारितेच्या माध्यमातून प्रचंड मोठे काम उभा केले आहे. विशेषतः शिक्षण क्षेत्राबाबत त्यांनी चौफेर चिंतन केले होते. प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत त्यांनी प्रत्येक टप्प्यावर आपले विचार व्यक्‍त केलेले आहेत. शिवाजी विद्यापीठाच्या स्थापनेमध्ये ‘पुढारी’कार पद्मश्री डॉ. ग. गो. जाधव यांचे लक्षणीय योगदान आहे. शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुरातच झाले पाहिजे, ही डॉ. बाळकृष्ण यांची मागणी ग. गो. जाधव यांनी सातत्याने लावून धरली होती. दि. 17 नोव्हेंबर 1962 च्या दै. ‘पुढारी’च्या अंकात ग. गो. जाधव यांनी ‘राष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्ण यांची कोल्हापूर भेट’ हा अग्रलेख लिहून शिवाजी विद्यापीठाच्या स्थापनेमागची भूमिका विशद केली.
अग्रलेखात ते म्हणतात, शिवाजी विद्यापीठाचा विचार आणि नंतर हा विचार आकारात येण्यापर्यंत घडलेल्या अनेकविध घटनांचा परामर्श आम्ही आमूलाग्रपणे यापूर्वी वेगवेगळ्या संदर्भांमध्ये अनेकदा घेतला आहे. शिवाजी विद्यापीठ हे कोल्हापुरातच का प्रस्थापित झाले पाहिजे, हे भावविवशतेने सांगताना दुराग्रहाची भावनाही आम्हाला शिवली नाही. शिवाजी विद्यापीठाची कल्पना राजाराम कॉलेजचे दिवंगत प्राचार्य डॉ. बाळकृष्ण यांना ते शिवचरित्राचे संशोधन करत असता प्रथम सुचली आणि नंतर डॉक्टरसाहेबांशी काही बाबतीत विचारविनिमय करत असताना त्यांनी ही कल्पना आम्हाला पुन्हा पुन्हा बोलूनही दाखविली होती. डॉ. बाळकृष्ण यांनी शिवाजी विद्यापीठाची संकल्पना
सर्वांना समजावी म्हणून प्रथम दै. ‘पुढारी’ पत्रातून आपले यासंबंधीचे विचार मांडले होते. त्यांनी शिवाजी विद्यापीठासाठी पुष्कळ प्रयत्न केले होते आणि याबाबतीत अगदी प्रथमपासून आमचा त्यांच्याशी संबंध आल्याने पुढे जेव्हा जेव्हा या विषयाला चालना देण्याची संधी आम्हाला मिळाली तेव्हा तेव्हा आम्ही यासंबंधीची आमची भूमिका आणि या कल्पनेबद्दलची पार्श्‍वभूमी याबद्दल निग्रहाने मतप्रदर्शन केले आहे.
यावरून ग. गो. जाधव आणि डॉ. बाळकृष्ण यांच्यातील अकृत्रिम स्नेह लक्षात येतो. शिवाजी विद्यापीठाची संकल्पना लोकांना समजावी, यासाठी डॉ. बाळकृष्ण यांचा लेख दै. ‘पुढारी’तून प्रसिद्ध करून लोकांचे प्रबोधन करण्याचे काम ग. गो. जाधव यांनी केले. यातून त्यांचा विद्यापीठाकडे पाहण्याचा द‍ृष्टिकोन समजायला मदत होते. शिवाजी विद्यापीठ कोठे स्थापन करावे, याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह होते; मात्र ग. गो. जाधव प्रारंभीपासून शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुरात व्हावे, अशी आग्रही भूमिका मांडत राहिले. शासनाने विद्यापीठ कोल्हापुरातच होईल, असे जाहीर केल्यानंतर या घोषणेचे ग. गो. जाधव यांनी उत्स्फूर्त स्वागत केले होते.
शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूरला प्रस्थापन करण्याचा महाराष्ट्र सरकारने दूरदर्शी निर्णय घेताच आम्हाला कृतार्थता वाटावी, हे स्वाभाविक होते, या शब्दांत त्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक केले होते. दि. 17 नोव्हेंबर 1962 च्या अग्रलेखात त्यांनी नावाला साजेशी ऐपत विद्यापीठाने पैदा केली तरच या विद्यापीठासाठी झालेला खटाटोप सार्थकी लागणार आहे, असे ग. गो. जाधव यांनी नमूद केले होते. आज त्यांचे ते शब्द तंतोतंत खरे ठरताना दिसत आहेत. शिवाजी विद्यापीठाचा लौकिक सध्या जगभर आहे. शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन, सामाजिक बांधिलकी अशा अनेक पातळ्यांवर शिवाजी विद्यापीठ अग्रस्थानी आहे. ग. गो. जाधव यांनी केवळ उच्च शिक्षणापुरता विचार केला नव्हता. सर्वच टप्प्यांवर शिक्षणातून सुजाण नागरिक घडावेत, याकडे त्यांचा कटाक्ष होता.
खासकरून शिक्षणातील समानतेवर ते सातत्याने भाष्य करीत होते. स्त्रियांना शिक्षण देण्याबरोबरच तो आपल्या व्यवस्थेचा प्राधान्यक्रम असला पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. त्यांनी स्त्री शिक्षणाचा जोरदार पुरस्कार केला होता. स्वातंत्र्यापूर्व काळातही त्यांनी हा आग्रह लावून धरला होता. कोल्हापूर संस्थानच्या विलीनीकरणानंतरही त्यांनी मुलींच्या शिक्षणाचा आग्रह कायम ठेवला होता. संस्थान विलीनीकरणानंतर मुंबई सरकारने कोल्हापुरातील मुलींच्या शिक्षणाचे एकमेव हायस्कूल खासगी शिक्षण संस्थेकडे चालविण्यास देण्याचे निश्‍चित केले होते. याला ग. गो. जाधव यांनी तीव्र हरकत घेतली होती. सरकार स्त्री शिक्षणासारखी अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी झटकू इच्छिते, यावर त्यांचा
आक्षेप होता. मुलींना शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारीच नव्हे, तर पवित्र कर्तव्य आहे आणि अशा कर्तव्यापासून सरकार दूर जाऊ पाहत आहे.
मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत सरकारवर विशेष जबाबदारी पडत असताना कोल्हापूर जिल्ह्यातील ही एकमेव संस्था एखाद्या खासगी संस्थेस चालविण्यास देण्यास सरकारचा हेतू कोणता आहे, याची कल्पना येऊ शकत नाही. सरकार ही जबाबदारी नेमकी का टाळत आहे, हे लक्षात येत नसल्याने सरकारच्या हेतूविषयी शंका घ्यायला जागा आहे, असे त्यांचे मत होते. स्त्री शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने उचलण्याऐवजी ही जबाबदारी सरकार झटकू पाहत होते. यावर त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. खर्चाच्या द‍ृष्टीने शैक्षणिक संस्था चालविणे फायद्याचे नसावे, असे सरकारला वाटत असले, तरी स्त्री शिक्षणासारख्या मूलभूत विषयावर सरकारने नफा-तोट्याचा विचार करत बसू नये, असे त्यांनी सुचविले होते. स्त्री शिक्षण हा विषय आर्थिक गणितात मोजला जाऊ नये, अशी त्यांची धारणा होती.
ते लिहितात, खासगी शिक्षण संस्थांचा कारभारही अनेकदा चुकीच्या पद्धतीनेच सुरू असतो. खासगी संस्थांना पैशाअभावी आपल्या शाळातून सरकारी नियमाप्रमाणेच बर्‍याच सुधारणा करता येत नाहीत, असे शिक्षणाधिकारी बोलताना दिसतात. असे असताना मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी खासगी संस्थांवर टाकणे म्हणजे सरकारने आपण होऊनच मुलींच्या शिक्षणाला नख लावण्यासारखे होणार नाही का, असा प्रश्‍न उपस्थित करून त्यांनी सरकारला धारेवर धरले होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे कोल्हापूरमधील जनतेमध्ये अस्वस्थता पसरली असल्याने मुंबई सरकारने हे हायस्कूल चालविण्याची जबाबदारी टाळू नये, अशी सूचना त्यांनी केली होती. जनमत व सारासार विचार ध्यानी आणून मुंबई सरकारने याबाबतीत कोणताही निर्णय घाईने घेऊ नये व तसा निर्णय घेतला असल्यास त्यांना फेरविचार करण्याचीही संधी अद्याप गेलेली नाही, असे आम्ही नम्रपणे मुंबई सरकारच्या निदर्शनास आणू इच्छितो, या शब्दांत त्यांनी स्त्री शिक्षणविषयक आपल्या भावना व्यक्‍त केल्या होत्या. यावरून त्यांची स्त्रीशिक्षण विषयक भूमिका समजून घ्यायला मदत होते.
उच्च शिक्षण, स्त्री शिक्षणाबरोबच शिक्षण व्यवस्थेतच मुळापासून बदल झाले पाहिजेत, असे त्यांचे मत होते. संपूर्ण व्यवस्थेचा पुनर्विचार व्हायला हवा, या द‍ृष्टीने त्यांनी विचार केला होता. शिक्षण व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल झाला पाहिजे, ही त्यांची त्यावेळची भूमिका आजच्या काळातही सुसंगत वाटते. स्वातंत्र्यानंतर नियोजन मंडळापुढे भारताच्या पुनर्रचनेबाबत जे काही आराखडे होते, त्यामध्ये शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल हे एक मुख्य उद्दिष्ट होते. इंग्रजांच्या राजवटीमध्ये आखण्यात आलेला शिक्षणक्रम कामचलाऊ होता.
त्यात बदल घडवून आणण्यासाठी नेमलेल्या कमिटीने कसलाही बदल न सुचवता इंग्रजी शिक्षण पद्धतीचा पुरस्कार केला. याला ग. गो. जाधव यांनी कडाडून विरोध केला होता. देशाला शैक्षणिक धोरणाची गरज आहे; मात्र त्यावर कोणीच काही बोलत नाही. केंद्र सरकार व प्रादेशिक राज्ये यांच्यात याबाबतीत एकवाक्यता असली पाहिजे. शिक्षण क्षेत्रात आज खर्च पडणारी रक्‍कम पाहिली, तर तीव्र निराशा वाटल्याखेरीज राहत नाही. इतर काही बाबींवर होणारा अवाढव्य खर्च विचारात घेता यामानाने शिक्षण क्षेत्रावर होणारा खर्च अगदीच मामुली स्वरूपाचा वाटतो, हे त्यांनी नियोजन मंडळाच्या लक्षात आणून दिले होते.
भारतापुढील समस्या आणि स्थिती सातत्याने बदलत होती. याशिवाय भारत हा बहुधर्मीय, बहुभाषिक देश असल्याने या सर्व बाबींचा शिक्षण पद्धतीमध्ये विचार होणे आवश्यक होते. या राष्ट्रविकासाच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची कमतरता असून तो निधी उभा करणे आवश्यक असल्याचे मत ग. गो. जाधव यांनी नोंदविले होते. शिक्षणातून समाज घडत असतो. त्यामुळे अन्य कोणत्याही व्यवस्थेपेक्षा शिक्षण व्यवस्थेला अधिक गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे, हे त्यांचे विचार आजही तितकेच प्रासंगिक, उपयुक्‍त आणि अनुकरणीय आहेत.