नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
विविध कर थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली असून, आता ६२ व्यापारी संकुलांतील २९४४ गाळेधारकांना थकबाकी वसुलीसाठी नोटिसा दिल्या जाणार आहेत. साधारण ५० टक्के गाळेधारक थकबाकीदार आहेत. त्यांच्याकडे दोन कोटी ९८ लाख रुपयांची थकबाकी आहे.
थकबाकी तशीच ठेवल्यास संबंधित थकबाकीदारांचे वाहन जप्त करण्याची कारवाई मार्चपर्यंत केली जाणार आहे. शनिवार व रविवारी सुट्टीच्या दिवशी सहाही नागरी सुविधा केंद्रे सुरू ठेवली जाणार आहेत. महापालिका मालकीच्या ६२ इमारतींमध्ये जवळपास २,९४४ गाळेधारक आहेत. त्यातील ५६ व्यापारी संकुलांतील १,७३१ गाळ्यांची मुदत २०१४ व २०१५ मध्ये संपुष्टात आल्याने या गाळ्यांच्या फेरलिलावाचा प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी स्थायी समितीकडे मान्यतेसाठी सादर केला होता. या प्रस्तावाला विरोध झाल्यानंतर स्थायीने प्रस्ताव महासभेकडे सादर केला होता. गाळेधारकांनी एकत्रित येत लिलाव प्रक्रियेला जोरदार विरोध केला होता. १४ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या महासभेत प्रस्ताव फेटाळून लावत गाळेधारकांना १५ वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा व शासकीय मूल्यांकन दरानुसार भाडेवसुलीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्तांनी ४ जानेवारी २०१७ रोजी आदेश जारी केले. ३१ मार्च २०१४ रोजी मुदत संपलेल्या ४४ व्यापारी संकुलांतील १२८७ गाळेधारकांना ३१ मार्च २०२९, तर ३१ मार्च २०१५ रोजी मुदत संपणाऱ्या १२ व्यापारी संकुलांतील ४४४ गाळेधारकांना ३१ मार्च २०३० पर्यंत १५ वर्षांची मुदतवाढ देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. शासकीय मूल्यांकन दराप्रमाणे प्रतिचौरस फूट मासिक जागा परवाना शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. आयुक्तांच्या या निर्णयाला हरकत घेत गाळेधारकांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. ४ जानेवारी २०१७ पासूनच दरवाढ लागू करण्याची मागणी गाळेधारकांनी केली होती. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यापासून गाळेधारकांनी महापालिकेचे भाडे भरलले नाही. त्यामुळे थकबाकीचे प्रमाण वाढत असून, महापालिकेचेही आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कायदेशीर सल्लागार ॲड. एस. व्ही. पारख व ॲड. समीर जोशी यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला मागविण्यात आला होता.
गेल्या वर्षी सभापती गणेश गिते यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समिती बैठकीत वादातीत कालावधीतील भाडेवसुली कोणत्या दराने करायची याचा निर्णय जिल्हा न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतरच घेण्याचे ठरले. परंतु, शासनाने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्र महापालिका स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टा नूतनीकरण व हस्तांतरण नियम २०१९ अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याने ४ जानेवारी २०१७ ते १२ सप्टेंबर २०१९ या कालावधीतील गाळ्यांची आकारणी आयुक्तांच्या ४ जानेवारी २०१७ रोजीच्या आदेशानुसार शासकीय मूल्यांकन दरानुसार करण्याचा निर्णय घेतला. विविध कर विभागाने आता सुमारे एक हजारांहून अधिक गाळेधारकांना थकबाकी वसुलीसाठी नोटिसा पाठवल्या आहेत. थकबाकी न भरणाऱ्यांचे गाळे जप्त करण्याचा इशारा मनपा प्रशासनाने दिला आहे.
सातपूर विभागात अल्प थकबाकी
महापालिका मालकीच्या व्यापारी संकुलांपैकी नाशिक पश्चिम विभागामधील कॉलेजरोड, शरणपूर रोड, गंगापूर रोड आनंदवली या भागामध्ये रेडीरेकनरचा दर अधिक असल्यामुळे येथील गाळ्यांनाही चांगली मागणी आहे. नाशिक पश्चिम विभागात एक कोटी ५५ लाख ५५ हजार रुपयांची थकबाकी आहे. पंचवटी विभागामध्ये ३६ लाख ३२ हजार, सातपूरमध्ये ३० लाख २९ हजार, नाशिकरोड विभागात ३० लाख ४९ हजार, तर नाशिक पूर्व विभागात ४२ लाख रुपयांची थकबाकी आहे.