नाशिक : प्रशासकीय राजवटीमुळे मनपाचे अंदाजपत्रक दोन महिने आधीच होणार अंतिम

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा

महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू असल्यामुळे आगामी २०२३-२४ चे अंदाजपत्रक साधारण दोन महिने आधीच सादर होणार असून, ९ जानेवारीपर्यंत सुधारीत अंदाजपत्रक सादर करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी खातेप्रमुखांसह लेखा व वित्त विभागाला दिले आहेत. दरवर्षी जानेवारीअखेरपर्यंत आयुक्तांकडून स्थायी समितीवर अंदाजपत्रक मंजुरीकरता सादर केले जाते. तेथून पुढे स्थायी आणि महासभा अशी वाटचाल करताना अंदाजपत्रकास मान्यता मे महिन्यामध्ये मिळते. यावेळी मात्र प्रशासकीय राजवटीमुळे अंदाजपत्रकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार हे अंदाजपत्रक सादर करतील. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकासाठी खातेनिहाय इआरपी नोंदींसह जमाखर्चाची आकडेवारी ९ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याची सूचना केली आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी तत्कालिन आयुक्त कैलास जाधव यांनी २२२७ कोटींचे प्रारूप अंदाजपत्रक स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केले होते. स्थायी समितीने अंदाजपत्रकात ३३९ कोटी ९७ लाख रूपयांची वाढ केल्याने अंदाजपत्रक २५६७ कोटींवर गेले. मात्र स्थायीने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाला महासभेची मान्यता मिळण्यापूर्वीच महापालिकेचा पाच वर्षांचा कालावधी संपुष्टात येऊन प्रशासकीय राजवट लागू झाली. त्यामुळे आयुक्तांच्याच अंदाजपत्रकाची सध्या अंमलबजावणी सुरू आहे. चालू वर्षांमध्ये नगररचनाचे विकास शुल्क, घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीत झालेली घट तसेच बीओटी तत्वावर मनपाचे भूखंड विकसीत करण्याची योजना बारगळल्यामुळे जवळपास ४०० कोटींची तुट निर्माण झालीा आहे. ही तूट भरून निघणे तीन महिन्यात तरी शक्य नाही.

डिसेंबर महिन्यात मनपाची सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होत असते. त्यासाठी खातेप्रमुखांकडून चालू वर्षांमध्ये मंजूर तरतूद आणि झालेला खर्च, शिल्लक निधी तसेच योजना आणि विकास कामांवर खर्च झालेला व अखर्चित निधी याबाबत माहिती घेतली जाते. मात्र प्रशासकीय राजवटीत अशा प्रकारची माहिती अद्यापपर्यंत तयार होऊ शकलेली नाही. लेखा विभागाकडून खातेप्रमुखांकडे माहिती सादर करण्याबाबत सांगूनही अनेक खातेप्रमुख त्याकडे कानाडोळा करताना दिसत आहेत.