नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 347 कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्ज वितरण प्रकरणात ठपका ठेवण्यात आलेल्या 29 माजी संचालकांकडून 182 कोटींच्या वसुली प्रक्रियेला सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. जिल्हा बँकेकडून थकीत शेतकरी कर्जदारांकडून वसुलीसाठी जप्ती प्रक्रिया सुरू केली असताना सहकारमंत्र्यांनी 182 कोटींच्या कर्जवसुलीस स्थगिती दिल्याचा प्रकार घडला आहे.
नाशिक जिल्हा बँकेने 347 कोटींचे अनियमित कर्ज वितरण केल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला होता. त्यात 29 संचालक व 15 कर्मचार्‍यांवर या अनियमित कर्जाची जबाबदारी निश्चित करून 182 कोटी रुपये वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाने या सर्व 44 जणांकडून कर्जवसुली करण्यासाठी त्यांना नोटिसाही बजावल्या होत्या. नोटिशीला उत्तर देण्याच्या आत या 29 माजी संचालकांनी सहकारमंत्र्यांकडे कर्जवसुलीस स्थगिती देण्यासाठी अपील केले. सहकारमंत्र्यांनी याबाबत प्रतिवादी असलेल्या जिल्हा बँक, संबंधित चौकशी अधिकार्‍यांकडे अहवाल मागवला होता. त्यावर सुनावणी होऊन सहकारमंत्री पाटील यांनी अखेर वसुलीच्या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली.
बँकेची कलम 83 अन्वये चौकशी करताना संबंधितांना कोणत्याही नोटिसा बजाविण्यात आलेल्या नसून त्यांची बाजू ऐकून घेण्यात आलेली नाही. निफाड, नाशिक, सहकारी साखर कारखाना, आर्मस्ट्राँग इन्फ—ास्ट्रक्चर व रेणुका इंडस्ट्रिज यांना दिलेल्या कर्ज वितरणाची यापूर्वीही चौकशी झालेली आहे. त्यामुळे कलम 88 अंतर्गत चौकशीत पुन्हा ही चौकशी करणे कायदेशीररीत्या योग्य नाही. कर्जाच्या वसुलीसाठी संबंधित कारखान्यांविरुद्ध सहकारी न्यायालयात दावा दाखल केलेला असून, काही कर्ज प्रकरणांमध्ये तारण मालमत्तेचा ताबा घेणे, या बाबी कायदेशीर नसल्याचे सुनावणीत सांगण्यात आले. त्यामुळे सादर झालेल्या अहवालातील निरीक्षणे याची शहानिशा करून सुनावणी होणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यासाठी कालावधी लागणार असल्याने चौकशी अहवालाला स्थगिती देण्यात येत आहे, असे आदेशात म्हटले आहे.