नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सन 2023-24 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेत सर्वसाधरण उपयोजनांच्या 500 कोटींसह अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजनांच्या आराखड्यासंदर्भात येत्या 12 डिसेंबरला बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेत होणार्या डीपीसी बैठकीत या आराखड्याला मंजुरी देण्यासह चालू आर्थिक वर्षातील खर्चाचा आढावा घेतला जाणार आहे.
जिल्ह्याचा 2022-23 चा सर्वसाधारणचा आराखडा 600 कोटींचा असून, अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजनांचा आराखडा अनुक्रमे 100 तसेच 245.22 कोटींचा आहे. त्यानुसार एकूण आराखडा एक हजार 8.13 कोटी इतका आहे. परंतु, जूनला सर्वसाधारणचा 500 कोटींचा आराखडाचा फटका चालू वर्षीच्या आराखड्यांना बसला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आल्यानंतर 1 एप्रिल 2022 पासूनच्या कामांना ब्रेक लावण्यात आला. तब्बल आठ महिने जिल्हा नियोजन विभागांंतर्गत तिन्ही उपयोजनांची कामे ठप्प झाली होती. गेल्या महिन्यात शासनाने जिल्हा नियोजन विभागांतर्गत तिन्ही उपयोजनांवरील बंदी उठविली. त्यामुळे आठ महिन्यांपासून ठप्प असलेल्या विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला. एकीकडे चालू वर्षातील कामे मार्गी लावली जात असताना प्रशासनाकडून 2023-24 वर्षाकरिता सर्वसाधारणचा 500 कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. येत्या सोमवार (दि.12)च्या बैठकीत तो मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान, जिल्हास्तरावरील मान्यतेनंतर उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत होणार्या राज्यस्तरीय बैठकीत आराखड्यात वाढ करून मिळेल, अशी आशा प्रशासनाला आहे.
65 टक्के निधी खर्चाचे आव्हान
राज्यातील सत्तांतराचा परिणाम जिल्हा नियोजन समितीच्या 2022-23 च्या निधी खर्चावर झाला आहे. चालू वर्षी आतापर्यंत साधारणत: 35 टक्के निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे मार्चएन्डपर्यंत म्हणजे पुढील चार महिन्यांत 65 टक्के निधी खर्चाचे आव्हान प्रशासनामसोर आहे.