नंदुरबार : पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून लांबणीवर पडलेल्या राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.४) राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा नगरपालिकेची निवडणूक लगेच लावली जाणार काय ? याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील मुदत संपलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यात नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा नगरपालिकेचाही समावेश आहे. शहादा नगरपालिकेचे मुदत डिसेंबर २०२१ मध्ये संपली आहे. त्यापासून शहाद्याचे प्रांताधिकारी हे पालिकेचे प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. नियमानुसार पावसाळ्यात निवडणुका घेता येत नाही. हे पाहता पावसाळ्यानंतर अर्थात ऑक्टोबर, नोव्हेंबरनंतरच निवडणुका होतील असे बोलले जात होते. परंतु आता न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम लावण्याचे आदेश दिल्यामुळे शहादा नगरपालिकेची निवडणूक देखील लावली जाते का याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
तब्बल वर्षभर प्रशासकराज राहणार का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नियमानुसार ६ महिन्यांहून अधिक काळ प्रशासक बसवता येत नाही. नंदुरबार, नवापूर व तळोदा पालिकांची मुदत ही डिसेंबर २०२२ मध्ये संपणार आहे. त्यामुळे शहादा पालिकेची निवडणूक त्यांच्यासोबतच होण्याची शक्यता देखील वर्तविली जात आहे. सद्यस्थितीत शहादा नगरपालिकेत जनतेतून निवडून आलेले भाजपचे नगराध्यक्ष होते. व बहुमत मात्र, काँग्रेस नगरसेवकांचे होते. परिणामी निवडणूक कधी लागणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
हेही वाचलंत का ?