नाशिक : ज्ञानेश्वर वाघ
नागरिकांच्या कररूपी जमा होणार्‍या पैशांवरच महापालिकेच्या नाशिकरोड, गांधीनगर आणि पूर्व विभागातील काही कर्मचार्‍यांनी डल्ला मारल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आर्थिक फसवणुकीचा हा प्रकार पाहता एक प्रकारे कुंपणच शेत खात असल्याने महापालिकेची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. विशेष म्हणजे याची जबाबदारी न घेता सर्वांनीच या घटनेपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न केल्याने आश्चर्य वाटते. यामुळे एक बाब निदर्शनास येते की, आपले कर्मचारी आणि अधिकारी नेमके काय करतात याकडे वरिष्ठांचे झालेले दुर्लक्षच त्याला कारणीभूत ठरते. अपहाराचा प्रकार घडून 15 दिवसांचा कालावधी उलटूनही त्याबाबत संबंधितांनी कानोकानी त्याची खबर कुणाला लागू दिली नाही. माध्यमांमध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर विभागीय अधिकार्‍यांसह उपआयुक्तांच्या झोपा उडाल्या आणि मग नाशिकरोड येथील एका कर्मचार्‍यावर निलंबनाची कारवाई झाली.
महापालिकेच्या तिजोरीत जीएसटीच्या माध्यमातून सर्वाधिक महसूल जमा होतो. या खालोखाल मालमत्ताकर (घरपट्टी) आणि पाणीपट्टीतून आणि त्यानंतर विकास शुल्काच्या माध्यमातून मनपाला महसूल जमा होत असतो. याच महसुलाच्या माध्यमातून महसुली आणि भांडवली कामांवर खर्च केला जातो. कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी उत्पन्नाचे मार्ग आणि त्यापासून किती महसूल मिळतो हे फार महत्त्वाचे असते. महसूल जमा होण्यासाठी अनेक काटेकोर उपाययोजना केल्या जातात. कोरोनानंतरच्या दोन वर्षांनी प्रथमच 2021-22 या आर्थिक वर्षात मनपाने मालमत्ताकराचे उद्दिष्ट गाठत 149 कोटी 37 लाख रुपयांचा कर वसूल केला आहे. तर पाणीपट्टीद्वारे मनपाचा 66 कोटींचा निधी जमा झाला आहे.
एकीकडे उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचे समाधान प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या चेहर्‍यावर असताना दुसरीकडे मात्र बोटावर मोजता येणार्‍या काही कर्मचार्‍यांनी या समाधानावर पाणी फेरत महापालिकेच्या चांगल्या कारभाराला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. नाशिकरोड, गांधीनगर आणि पूर्व विभागातील कर भरणा केंद्र तसेच नागरी सुविधा केंद्रातील काही कर्मचार्‍यांनी इतर केंद्रांतील पासवर्डचा गैरवापर करत संगनमताने तब्बल 50 ते 60 लाख रुपयांचा अपहार केल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे. अर्थात, मनपातील काही प्रामाणिकपणे कष्ट करणार्‍या आणि रोजीरोटीला जागणार्‍या कर्मचार्‍यांनीच ही बाब उघडकीस आणल्याने हा प्रकार आमजनतेपर्यंत येऊ शकला. अन्यथा त्या-त्या कार्यालयाच्या वरिष्ठांनी हे प्रकरण दडपून टाकण्याचाच प्रकार केला होता.
कर भरणा केंद्रावर कर भरण्यासाठी येणार्‍या नागरिकांना संबंधित कर्मचार्‍यांनी कर भरल्याची पावती दिली. परंतु, जमा होणार्‍या रकमा पूर्णपणे चलनाद्वारे बँकेत भरणा न करता काही रक्कम स्वत:च्या खिशात घालत अपहार केला आहे. अशा प्रकारचा अपहार म्हणजे मनपाच्या तिजोरीवर एक प्रकारे सामूहिकरीत्या टाकलेला दरोडाच म्हणावा लागेल. यामुळे अशा आर्थिक फसवणूक करणार्‍या आणि मनपाच्या हिताला बाधा पोहोचवणार्‍या कर्मचार्‍यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. जेणे करून अशा प्रकारची फसवणूक पुन्हा करण्याची कुणाची हिंमत होणार नाही. नवनियुक्त आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी या प्रकरणाची तत्काळ दखल घेत नाशिकरोड येथील संबंधित एका कर्मचार्‍यास निलंबित केले. सध्या बाहेर आलेल्या अपहार प्रकरणांपेक्षा अजूनही काही प्रकरणे असू शकतात जी अद्याप बाहेर आलेली नाहीत. यामुळे प्रशासनाने एकदा सर्वच भरणा केंद्रांच्या व्यवहारांची कसून चौकशी केल्यास अनेक प्रकार समोर येऊ शकतात.
अद्ययावतीकरण होण्याची गरज
महापालिकेची यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी संपूर्ण विभागांचे आणि विशेषत: आर्थिक व्यवहारांशी संंबंधित यंत्रणेचे पूर्णपणे संगणकीकरण होण्याची गरज आहे. ऑनलाइन पद्धतीने नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास आर्थिक व्यवहारांशी कर्मचार्‍यांचा संपर्क येणार नाही आणि परिणामी अपहाराच्या घटनांना पायबंद करता येऊ शकतो. त्या दिशेने मनपा प्रशासनाने आता आगामी काळात आपल्या आयटी डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून संगणकीकरणाचे जाळे मनपा मुख्यालयाबरोबरच सहाही विभागीय कार्यालये आणि कर भरणा केंद्रांमधून निर्माण करण्याची गरज आहे.