नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या एक तपाहून अधिक काळ येथील महापालिकेत नोकरभरती होऊ शकलेली नाही. भाजप आणि आता महाविकास आघाडी शासनाच्या काळातही केवळ आश्वासने दिली जात असल्याची बाब निदर्शनास आणून देताच, 700 जागांच्या भरतीसंदर्भात शासनाने दिलेल्या परवानगीबाबत पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी महापालिकेत झालेल्या आढावा बैठकीनिमित्त दिले आहे.
ना. भुजबळ यांनी सोमवारी (दि. 25) मनपा मुख्यालयात आयुक्त रमेश पवार यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक घेतली. मनपात 700 जागांवर भरतीस शासनाने परवानगी दिली असली, तरी केवळ कागदोपत्री व्यवहार न ठेवता, ठोस कृती झाली पाहिजे, त्यासाठी आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मनपाची ढासळलेली आर्थिक स्थिती, अनावश्यक कामे हाती घेतल्याने उत्तरदायित्व मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. त्यामुळे कामांचा प्राधान्यक्रम मनपा प्रशासनाने ठरवला पाहिजे. त्या दृष्टीने नियोजनाचे आदेश ना. भुजबळ यांनी दिले. मनपातील वैद्यकीय, आरोग्य, अग्निशमन, अभियांत्रिकी या महत्त्वाच्या विभागांसाठी सुमारे 700 हून अधिक नवीन जागांना शासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, सेवाप्रवेश नियमावलीमुळे नोकरभरतीत अडथळा निर्माण झाला असून, त्यास मंजुरी घेण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा झाला पाहिजे. म्हाडा सदनिका घोटाळ्यासंदर्भात म्हाडाचे अधिकारी चौकशी करीत असून, आयुक्तांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याची सूचना केली आहे. मनपाला शहर बससेवेतून गेल्या नऊ महिन्यांत 13 कोटींचा तोटा झाला असला, तरी या बससेवेबाबत शहरातील नागरिक समाधानी असल्याचे ना. भुजबळ यांनी नमूद केले.
'हा तर अक्षम्य अपराधच'
स्मार्ट सिटी योजनेंंतर्गत अनेक प्रकल्प रखडल्याची बाब निदर्शनास आणून देत संबंधित कामांसाठी पुरेसा निधी असताना त्यावर खर्च होऊ नये हा अक्षम्य अपराध असून, यासंदर्भात प्रशासक रमेश पवार यांनी बारकाईने लक्ष घालण्याची सूचना पालकमंत्री भुजबळ यांनी केली.
हेरिटेज कमिटी का नाही?
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत जुने नाशिक व पंचवटी गावठाण परिसराचा विकास करण्यासाठी अनेक कामे हाती घेण्यात आली आहेत. परंतु, या दोन्ही भागांत अनेक पुरातन वास्तू असल्याने त्यांचे संरक्षण होण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने आजवर हेरिटेज कमिटी स्थापन होणे आवश्यक होते. ही कमिटी का स्थापन केली नाही, असा प्रश्नही ना. भुजबळ यांनी उपस्थित केला.