नगर : जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून ‘पशुसंवर्धन, कृषी’च्या काही योजनांना कात्री लावून ते पैसे बांधकामला वळवल्याचे पुढे आले. इतर पुनर्नियोजनातही प्रशासनाची ‘बांधकाम’वरच विशेष मेहरनजर असताना इकडे ‘पशुसंवर्धन’कडे मात्र पुरते दुर्लक्ष आहे. नैसर्गिक आपत्तीत मृत झालेल्या जनावरांच्या पशुपालकांना आर्थिक हातभार देण्यासाठी पशुसंवर्धनकडे दमडीही शिल्लक नसल्याने 170 शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. सीईओ हे शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या या योजनेसाठी पुनर्नियोजन करतील का, याकडे लक्ष आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून दरवर्षी विविध योजना घेतल्या जातात. चालूवर्षीही नैसर्गिक आपत्तीत पशुधन दगावल्यास त्या शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार लागावा, यासाठी 20 लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. मुळातच हा जिल्हा मोठा आहे. दूग्धव्यवसाय प्रचंड आहे. त्यामुळे साहजिकच पशुधनाची संख्याही मोठी असताना, मृत जनावरांची संख्याही अधिक दिसते. योजनेसाठी तरतूद कमी पडत आहे.
जिल्ह्यात 565 पेक्षा अधिक जनावरांचा नैसर्गिक आपत्तीत मृत्यू झाला. यामध्ये गाय, बैल, वासरू, शेळ्या, मेंढ्या आदींचा समावेश आहे. अशा घटनांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. परंतु, यातून त्यांना सावरण्यासाठी झेडपीच्या सेसमधून दिली जाणारी मदत काही प्रमाणात का होईना, पण दिलासा देणारी ठरत असते. त्यामुळे ही योजना जिव्हाळ्याची समजली जाते.
लहान वासरे, शेळी, मेंढी दगावल्यास त्यांच्यासाठी दोन हजारांप्रमाणे मदत दिली जाते. गाय, बैलाचा मृत्यू झाल्यास प्रत्येकी 10 हजारांची मदत देण्याची तरतूद केलेली आहे. गतवर्षी 306 मृत जनावरांच्या 164 शेतकऱ्यांना जिल्हा परिषदेतून 20 लाखांची मदत देण्यात आली आहे. ही मदत मिळाल्याने ‘त्या’ शेतकऱ्यांना आधार मिळाला आहेच, मात्र अजुनही 258 मृत जनावरांच्या 170 मालकांना ही मदत मिळालेली नाही. त्यांना यावर्षीचा कोटा संपला, आता पुढच्या वर्षी पाहू, असे उत्तर मिळते. पुढच्या वर्षी ‘या’ शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, पण नव्याने येणारे प्रस्ताव पुन्हा पुढच्या वर्षी ढकलले जातील. वेळेत मदत मिळाली नाही तर योजनेला अर्थ नाही. त्यामुळे नुकत्याच घडलेल्या नगर तालुक्यातील 31 गायींच्या मृत्यू प्रकरणासह 170 पशुपालकांना तत्काळ मदत मिळावी, यासाठी प्रशासनाने नियोजन करण्याची मागणी होत आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जनावरे दगावल्यास पशुसंवर्धन विभागाकडून संबंधित शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार दिला जातो. या संदर्भात तरतूद कमी पडत आहे. सीईओंच्या मार्गदर्शनात येणाऱ्या काळात पुनर्नियोजन किंवा पुढच्या आर्थिक वर्षात त्यासाठी आवश्यक तरतूद करण्यासाठी आमचा प्रयत्न असेल.विजय मुळीक, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद प्रशासनाने कृषीसह पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांना कात्री लावू नये. उलट ज्या शेतकऱ्यांची जनावरे दगावली आहे, त्यांना आठ दिवसात कशी मदत दिली जाईल, यासाठी नियोजन करावे. गरज असल्यास त्यासाठी बांधकामचे पैसे वळवून तरतूद वाढवावी.जालिंदर वाकचौरे, माजी गटनेते, भाजपा