राजू जाधव
अकोले : घरकुल घेण्यासाठी जातीच्या दाखल्याची अट आणि मुलांना शाळेत टाकण्यासाठी जन्मतारखेच्या पुराव्याची... जिथे राहण्याचा ठावठिकाणाच नक्की नाही, तिथे रहिवासाचा पुरावा आणणार तरी कुठून? कधी या गावात, तर कधी त्या... पोटासाठी भटकंती जणू पाचवीलाच पुजलेली. अशाच भटकंतीत कोणत्या तरी गावाच्या बाहेर पालामध्ये जन्मलेल्या पोरांची जन्मतारीख कोणी लिहून ठेवायची...़? एकूणच ना जन्माचा दाखला ना रहिवासाचा पुरावा. परिणामी शिक्षणाचे दरवाजे बंद झालेल्या
भटक्या समाजातील मुलांच्या माथी आजही दगड फोडण्याचेच भीषण भाग्य लिहिले गेले. एकीकडे मुलांना शिक्षण प्रवाहात आणण्याची, मोफत शिक्षणाची शासकीय ललकारी आणि दुसरीकडे दाखल्यांच्या अटींमुळे ‘उज्ज्वल’ भविष्याची स्वप्ने पाहत त्या वाटेवर जाण्यापूर्वीच भरकटलेली या मुलांच्या आयुष्याची नौका... या विरोधाभासाचे वास्तव आदिवासी तालुका असलेल्या अकोल्यात दृष्टीस पडते. याकडे स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानंतर तरी कोणी लक्ष देईल का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अकोले तालुक्यातील अनेकांकडे जन्माचे दाखलेच नसल्याने अनेक वाड्यावस्त्यांमधील बालके शिक्षणापासून वंचित आहेत. व्यवस्थेच्या दुर्लक्षामुळे वंचित भटक्या समाजाचा जीवनसंघर्ष वर्तमानातही कायम आहे. स्वातंत्र्य मिळून 76 वर्षांनंतरही येथील भटक्या विमुक्त उपेक्षित समूहाला मूलभूत सुविधांपासूनही वंचित राहावे लागते. ते नेहमीच या गावावरून त्या गावात स्थलांतरित होतात. त्यांच्यासोबत मुलांच्या शिक्षणाची परवड होते. मग आपल्या आई-वडिलांप्रमाणेे तेही श्रमिक होऊन जगतात. कधी रोजंदारी, कधी मिळेल ते काम करत. त्यातच रस्त्यांच्या कडेला घणाचे घाव घालत दगड फोडण्ाारी लहान लहान मुलांची फौज ठिकठिकाणी दृष्टीस पडते. निवडणुकीच्या काळात गोरगरीब वंचितांच्या विकासाचे आश्वासन देणारे नेते, पुढच्या निवडणुकीपर्यंत फिरकतही नाहीत. कष्टकरी विमुक्त, भटक्या जमातींच्या कुटुंबांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महसूल, कृषी विभाग, ग्रामविकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, रोजगार हमी योजना विभाग यांच्यातर्फे दर वर्षी मेळावे, बैठका, कॅम्प कागदोपत्री तरी घेतले जातात. कागद काळे झाले, की पुढे या समाजांचे आणि त्यांच्या मुलांचे काय होते, याचे कोणाला देणे-घेणे?
कोणी आधार कार्ड काढून दिले नाही. एका गावातून दुसऱ्या गावी जाऊन पोट भरणे आमच्या नशिबात. त्यामुळे आमच्या अनेकांकडे मतदान कार्डही नाही.
रावजी हिलम, वाळू वाघ (मजूर)
गावकुसाबाहेर राहणाऱ्या उपेक्षित समूहांना गावात पक्के घर नसल्याने अनेक जण कुडाच्या झोपडीत किंवा पालात राहत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे ना आधार कार्ड ना रेशन कार्ड. एवढेच काय, त्यांचा जिवंत असल्याचाही पुरावा ते देऊ शकत नाहीत. एवढ्या व्यथांच्या जाळ्यात अनेक प्रश्नचिन्ह उगवलेले कपाळ घेऊन नशीब नेईल तिकडे जाणाऱ्या, तसेच जगणाऱ्या या मुलांच्या भविष्याची चिंता वाहणार तरी कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भटकती वडिलोपार्जित सुरू आहे. शिक्षणाचा अभाव, अठराविसवे दारिद्य्र असलेल्या या समाजातील अनेक जण कागदपत्रे काढण्यासाठी शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारतात. यात पैसा अन् वेळ खर्ची घालूनही एकेका कागदासाठी अडवणूक केली जाते. कागदपत्रे नसल्याने शासकीय योजनांच्या लाभापासून त्यांना कायमच वंचित राहावे लागते.
