नेवासा: नेवासा दुय्यम निबंधक कार्यालयात कायदेशीर तरतुदींना हरताळ फासत बोगस दस्त नोंदणीचे अनेक धक्कादायक प्रकार समोर येत आहेत. या संदर्भात पुराव्यांसह नोंदणी महानिरीक्षक, पुणे आणि जिल्हा सहनिबंधक यांच्याकडे तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई झाली नाही. या निष्क्रियतेमुळे आश्चर्य आणि संताप व्यक्त होत आहे.
संबंधित वादग्रस्त दुय्यम निबंधकाला वरिष्ठांचे की राजकीय नक्की कोणाचे ‘अभय’ मिळत आहे, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. तक्रारदारांच्या दाव्यानुसार ज्या मालमत्तेच्या सिटी सर्व्हे उतारा आणि ग्रामपंचायत उताऱ्यामध्ये मोठी तफावत आहे, अशा मिळकतीचा दस्त केवळ ‘अर्थ’पूर्ण हितसंबंधांतून नोंदविण्यात आल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे मालमत्तेबाबत न्यायालयात वाद प्रलंबित असताना आणि मालकीबाबत अंतिम कायदेशीर स्पष्टता नसतानाही ही नोंदणी उरकण्यात आली. हा थेट ‘नोंदणी अधिनियमाचा’ भंग आहे.
त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडवून खासगी व्यक्तींना फायदा करून दिल्याचा आरोप होत आहे. सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, ज्यांच्या विरोधात गंभीर तक्रारी आहेत, तेच वादग्रस्त दुय्यम निबंधक काही दिवस रजेवर जाऊन पुन्हा नेवाशातच ठाण मांडून बसले आहेत.
वरिष्ठांकडे तक्रार केली तरीही माझं काहीच होणार नाही, असा चुकीचा संदेश यातून जात असल्याची भावना तक्रारदारांमध्ये आहे. या प्रकारामुळे सामान्य नागरिकांचे खच्चीकरण होत असून भ्रष्ट ‘वसुली पॅटर्न’ला प्रशासनाचीच मूक संमती आहे की काय, अशी चर्चा तालुक्यात रंगली आहे.
‘त्या’ साखळीचा होणार भांडाफोड?
नेवासा दुय्यम निबंधक कार्यालयातील या बोगस कारभाराकडे वरिष्ठ अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. जिल्हा व राज्य स्तरावर तक्रारी करूनही न्याय मिळत नसल्याने आता हे प्रकरण थेट राज्याच्या महसूल मंत्री व मंत्रालयापर्यंत नेण्याचा पवित्रा तक्रारदारांनी घेतला आहे. नियमबाह्य नोंदणी रद्द करून संबंधित दुय्यम निबंधकावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.