नगर: औद्योगिक क्षेत्रासमोर निर्माण झालेल्या गॅस तुटवड्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र व राज्यशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असून, स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी व औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी गॅस वितरणातील त्रुटी दूर करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश जलसंपदामंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. दरम्यान, अहिल्यानगर शहरात घरगुती गॅस जोडण्यांचे काम महापालिकेने वाढविलेल्या दरामुळे थांबले असून, याबाबत योग्य मार्ग काढण्याची सूचना पालकमंत्र्यांनी महापौर व स्थायी समिती अध्यक्षांना केली.
जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये गॅस टंचाईमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत रविवारी (दि.22) औद्योगिक वसाहतीच्या कार्यालयात आढावा बैठक पार पडली. बैठकीस महापौर ज्योती गाडे, जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया, औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी गणेश राठोड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष सुभाष लोंढे, विविध उद्योजक संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच गॅस कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री विखे पाटील यांनी औद्योगिक क्षेत्राकरिता आवश्यक असलेल्या गॅस पुरवठ्याचा सविस्तर आढावा घेत उद्योजकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. केंद्र व राज्य शासनाकडून आलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे व औद्योगिक वसाहतींमधील कॅन्टीन यांना वितरित करण्यात येणाऱ्या गॅसची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी सादर केली. बैठकीत उद्योजकांनी प्रामुख्याने पीएनजी वाहिन्यांच्या जोडण्या होत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
कंपन्यांकडे असलेल्या अपुऱ्या यंत्रणेमुळे गॅस जोडणीत अडचणी येत असल्याने, सर्व करारनामे पूर्ण करण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे व मराठा चेंबर किंवा औद्योगिक वसाहतीच्या कार्यालयात स्वतंत्र यंत्रणा सुरू करावी, असे निर्देश विखे पाटील यांनी दिले. ज्या उद्योजकांना जोडणी दिली आहे, त्यांना तातडीने गॅस पुरवठा सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. उद्योजकांच्या राज्यस्तरीय प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
पाच दिवस कामकाज सुरू ठेवा
औद्योगिक वसाहतींमधील कॅन्टीनकरिता पन्नास टक्के गॅस उपलब्ध होणार असल्याने कामगारांना दिलासा मिळणार आहे. कामगारांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी पाच दिवस काम सुरू ठेवण्याबाबत उद्योजकांनी एकत्रित येऊन निर्णय घ्यावा, यात प्रशासनही आवश्यक ती दक्षता घेईल असे स्पष्ट करण्यात आले. पाच किलो वजनाचे गॅस सिलिंडर व केरोसीनचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
