घारगाव: गेल्या अनेक वर्षापासून पुणे, अहिल्यानगर, नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, अकोले, संगमनेर, जुन्नर, आंबेगाव तालुक्यांना स्वप्न दाखवणाऱ्या पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचे भविष्य महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत विकास महामंडळ (महारेल) अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराने आता अंधारात सापडले आहे. या प्रकल्पासाठी केलेले मूळ सर्व्हेक्षणात बदल झाल्याने हा रेल्वे मार्ग राजकीय चक्रव्यूहात अडकला आहे. जीएमआरटीमुळे रेल्वे मार्गात पुन्हा बदल होणार, या कारणाने शेतकरी, जनता, व विकास क्रांती सेना आक्रमक झाली आहे.
पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग बदलल्यास अनेक गावे रेल्वे व विकासापासून वंचित राहतील, या भीतीपोटी जुनाच मार्ग कायम ठेवण्यासाठी संगमनेर तालुक्यातील पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर बोटा येथे मागील दि. 12 जानेवारी रोजी विकास क्रांती सेना, विविध संघटना, शेतकऱ्यांचे माध्यमातून तब्बल अडीच तास रास्ता रोको आंदोलन झाले. यापुढेही अशीच तीव्र स्वरूपाचे आंदोलने सुरू राहण्याची चिन्हे स्पष्ट झाले आहे.
महारेलकडून प्रकल्प काढला
केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या घोषणेनंतर जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव जवळील खोडद येथील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोपच्या (जीएमआरटी) तांत्रिक अडचणींमुळे या प्रकल्पाला बाधा आल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले. त्यात रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पुणे, अहिल्यानगर, पुणतांबा, शिर्डी, सिन्नर, नाशिक असा रेल्वे प्रकल्प होणार असल्याची घोषणा केली. तर संबंधित रेल्वे प्रकल्प वेगळा असून ही घोषणा जनतेत संभ्रम निर्माण करणारी ठरली आहे. सद्य स्थितीत राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी दिलेला सुमारे 685 कोटी रुपयांचा निधी महारेल कडून परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा प्रकल्प आता महारेल ऐवजी मध्यरेल मार्फत राबवला जाणार असल्याचे समोर आले आहे.
जीएमआरटीचा तिढा सुटला
पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गिका नारायणगाव येथील जीएमआरटी वेधशाळेच्या बफर झोनमधून जात आहे. रेल्वेच्या विद्युतीकरणामुळे आणि हायस्पीड वाहतुकीमुळे निर्माण होणाऱ्या लहरींचा फटका वेधशाळेच्या अँटेनांना बसू शकतो, असा आक्षेप नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ अस्ट्रोफिजिक्स ने (एनसीआरए) घेतला होता. परंतु जीएमआरटीने दिलेल्या माहितीनुसार, सुधारित रेल्वे मार्गिका शेवटच्या अँटिना पासून 10 किमी दूरवरून नेण्यास कोणतीही तांत्रिक अडचण नसल्याचे त्यांचेकडून सांगण्यात आले आहे. सुधारित आराखड्यानुसार मार्गिका करण्याचा विचार सुरू असल्याने विकास क्रांती सेनेने जीएमआरटी प्रकल्पाचे शेवटचा अँटिना सोडून पश्चिमेकडून 10 ते 12 किमीवरून पुणे, तळेगाव चाकण राजगुरुनगर, मचंर जुन्नर, लेण्याद्री, उदापूर, ओतूर, आळेफाटा,बोटा, संगमनेर, देवठाण सिन्नर, नाशिक असा मार्ग सुचविला आहे.
महारेलने मार्गात केला बदल
सन 2018 मध्ये मध्यरेल कडून हा प्रकल्प महारेलकडे सोपविण्यात आला होता. पिंक बुक मध्ये नोंद असलेल्या मार्गानुसार रेल्वे प्रकल्प होणे अपेक्षित असताना महारेलचे काही अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचे काही नेत्यांचे सोयीनुसार रेल्वे मार्गात बदल करत कमी खर्चीक, व प्रवासासाठी अल्पवेळ लागणाऱ्या रेल्वे प्रकल्पात बदल करत 210 किमी असलेल्या रेल्वे मार्गात बदल करून अंतर 235 किमी केले. वेळ वाचविण्यासाठी व स्पीड वाढवण्यासाठी ब्रॉडगेज करत सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गात रूपांतर करून प्रकल्प खर्च वाढविला. बदल केलेल्या मार्गावरील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण केल्या आहे.
भूसंपादित केलेल्या शेतकऱ्यांचं काय?
ज्या मार्गाची पिंक बुक मध्ये नोंद नाही, महारेल कडून अशा मार्गावर आतापर्यंत पुणे संगमनेर सिन्नर तालुक्यांत 316 कोटी रुपये खर्च करत तब्बल 99.18 हेक्टर जमिनीचे संपादन केले.या भागांत काही प्रमाणात मोबदला वाटपही केले आहे. मार्गात बदल झाल्यास भूसंपादन केलेल्या शेतकऱ्यांचे काय.? त्यांना वाटप केलेल्या निधीवर काय निर्णय होणार.? सबंधित जमिनी बाबत शासन काय निर्णय घेणार.
महारेलने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांच्या सोयीने मूळ सर्व्हेक्षणात बदल केला.बदल केलेल्या सर्वेक्षण अहवालाची पिकं बुक नोंद केली गेली नाही. त्यामुळे महारेलने केलेले जमीन अधिग्रहण हे बेकायदेशीर आहे. आम्ही मार्ग सुचविला आहे, त्यानुसार रेल्वे मार्ग झाल्यास ,भीमाशंकर,शिवजन्म भूमी, अष्टविनायक ओझर, लेण्याद्री, ही महत्वाची स्थळे जगाच्या नकाशावर येतील.
इंजि. संतोष फापाळे, कार्याध्यक्ष विकास क्रांती सेना
महारेलने केलेली चूक व झालेली जनतेची दिशाभूल झाकण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदरचा रेल्वे मार्गासाठी आम्ही व संगमनेर, अकोले, जुन्नर तालुका आग्रही आहे. जुन्नर,अकोले, संगमनेर तालुक्यातील कृषी, पर्यटन क्षेत्र व आदिवासी बांधव विकासात उन्नती आणणारा मार्ग असून हा लढा पुढेही असाच सुरू राहील.
भगवानदादा काळे, अध्यक्ष विकास क्रांती सेना
