नगर: जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी लवकरच सुरू होणार आहे. मात्र, नव्या कायद्यानुसार, दहा वर्षे संचालकपद भूषविलेल्या संचालकांना या निवडणुकीत ‘विश्रांती’ घ्यावी लागणार असल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे नव्या संचालक मंडळात अनेक नवे चेहरे पाहायला मिळणार आहेत. या नव्या संचालक मंडळात विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्यासह डॉ. सुजय विखे पाटील यांचाही समावेश असेल का? याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.
जिल्हा बँकेत संचालक पदाच्या 21 जागा आहेत. त्यासाठी मतदारयादीचा कार्यक्रमही लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यंदा सभासद मतदारांची संख्या सरासरी 5500 च्या आसपास असेल. कदाचित अनेक संस्था बंद पडल्याने त्यात आणखी कपात होऊ शकते, असेही बोलले जाते.
दरम्यान, प्रत्येकाने आपल्या सुरक्षित गटात चाचपणीही सुरू केली आहे. यात नेहमीप्रमाणे साखरसम्राट असलेले ‘सोयरे धायरे’ एकमेकांसाठी पायघड्या टाकणार हेही नक्की आहे. मात्र, केंद्र सरकारने सहकारातील निवडणुकांत सलग दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालकपद भूषविले असेल, त्यांना पुढची एक टर्म ‘कुलिंग ऑफ’ घेतल्यानंतरच पुढील निवडणूक लढवता येईल, असा कायदा केल्याचे समजते. त्यामुळे कायदा लागू झालाच, तर ‘घराणेशाही’ही बँकेत हळूवारपणे प्रवेश करताना पाहायला मिळणार आहे.
दरम्यान, जिल्हा बँकेतून प्राप्त माहितीनुसार, सीताराम पाटील गायकर, अंबादास पिसाळ, अण्णासाहेब म्हस्के, अरुण तनपुरे, चंद्रशेखर घुले अशा सहा संचालकांनी सलग दोन टर्म संचालकपद भूषविले आहे. त्यामुळे यांच्याबाबतीत आता काय निर्णय होणार, याकडे लक्ष लागले आहे. यामध्ये मोनिका राजळे यांचीही दुसरी टर्म आहे. मात्र, पहिली टर्म त्यांची पूर्ण नसल्याने त्यांचे दहा वर्षे पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवता येणार असल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगितले जाते.
पळवाटा की कायद्याचा किस..!
दहा वर्षे संचालकपद भूषवले असेल तर त्याने एक टर्म थांबले पाहिजे, असे नवीन कायद्याला अभिप्रेत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, काही जिल्ह्यांत पळवाटा काढल्या जाऊ लागल्या आहेत. कायदा झाला हे खरे आहे, मात्र तो ज्या दिवशी मंजूर झाला, त्याच्या पुढील दहा वर्षे जे निवडणूक लढवतील, त्यांच्यासाठी हा नियम लागू होईल, म्हणजे तो 2035-36 मध्येच अपात्र ठरेल, असा दावा केला जात आहे.
2025 मध्ये संबंधित कायदा संमत झाला. त्यामुळे यापूर्वी 10 वर्षे अर्थात दोन टर्म सलग पूर्ण केलेल्या संचालकांना पुढे एक टर्म निवडणूक लढवता येणार नाही. मात्र, कायदा संमत झाला, तेव्हापासून पुढे दहा वर्षांनी हा कायदा लागू होईल, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. तो आतापासूनच लागू असेल.अशोक गाडे, निवडणूक प्राधिकरण