Raju Shetti Flood Relief Proposal:
महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या प्रचंड शेतीच्या नुकसानीबाबत मदत देण्यासाठी राज्य सरकारने अद्याप केंद्र सरकारकडे कोणताही अधिकृत प्रस्ताव पाठवलेला नाही, अशी धक्कादायक माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी लोकसभेत दिली आहे. यानंतर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारवर कडक शब्दात टीका केली. त्यांनी राज्य सरकारचा हा भामटेपणा असल्याचा आरोप केला. तसंच हा पैसा बिहारसाठी वापरण्यात आला का असा सवाल देखील त्यांनी केला आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरादाखल ही माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, 'अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी अद्याप राज्य सरकारकडून केंद्राकडे मदतीसाठी कोणताही लेखी प्रस्ताव, पत्र किंवा मागणी आलेली नाही.' ते पुढे म्हणाले, राज्य सरकारने सुमारे १ लाख ३ हजार हेक्टर शेतीचे नुकसान झाल्याची माहिती दिली आहे, तर केंद्राच्या नोंदीनुसार सुमारे १४ लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे.
चव्हाण यांनी नमूद केले की, केंद्राने यापूर्वी दोन टप्प्यांत राज्याला मदत दिली आहे, ज्यात केंद्राचा वाटा १३२ कोटी रुपये इतका होता.
या माहितीनंतर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी लोकसभेत दिलेली माहिती १००% खरी आहे असे मानून, त्यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, एवढी नैसर्गिक आपत्ती होऊन, शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाहून गेलेल्या असतानाही प्रस्तावच न पाठवणे हा राज्य सरकारचा बेजबाबदारपणा आहे. केंद्राकडे प्रस्तावच न पाठवणे हा सरकारचा भामटेपणा आहे.'
शेट्टी यांच्या मते, एनडीआरएफचे (NDRF) हजारो कोटी रुपये इतर राज्यांमध्ये (उदा. बिहार, पंजाब) वापरण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावरून राज्य सरकारवर दबाव आला असावा, ज्यामुळे हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला नाही. राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. याचे उत्तर आता मुख्यमंत्र्यांना द्यावेच लागेल.
या संपूर्ण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्राचे पथक नुकसान पाहणीसाठी १६ ऑक्टोबर आणि ५नोव्हेंबर रोजी राज्यात आले होते. त्यांनी दौरा करून पाहणी अहवाल (IMC Report) सादर केला आहे. त्यामुळे एनडीएफची मदत मिळणार असली तरी, राज्य सरकारने अधिकची मदत, जी मंत्रीमंडळातील नेते अपेक्षित असल्याचे सांगत होते. ती मागितलीच नसल्याचे समोर आले आहे.
यामुळे राज्यातील शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना, राज्य सरकार प्रस्ताव पाठवण्यास गंभीर नाही का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.