मुंबई : मृणालिनी नानिवडेकर
मुख्यमंत्रिपदाची तिसऱ्यांदा शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पायाभूत रचनांच्या बांधणीवर सातत्याने भर दिला आहे. महामार्ग उभारणी, वाढवण बंदर, एज्युसिटी, तिसऱ्या मुंबईची निर्मिती, सिमेंट रस्त्यांनी गावे बारमाही जोडणे अशा प्रत्येक बाबतीत महाराष्ट्रामध्ये दीर्घकाळ टिकणारी व्यवस्था उभी करण्यावर अर्थसंकल्पात दिलेला भर त्याच धोरणाचे प्रतीक आहे.
300 कोटी रुपये खर्च करून वृक्षलागवड, 18 अतिविशाल औद्योगिक वसाहतींची निर्मिती, स्टार्टअपला प्रोत्साहन ही विकासाची यादी शुक्रवारी जाहीर झाली. शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी हा एक खर्च वगळता अन्य सर्व बाबींमध्ये भांडवली गुंतवणूक करण्याकडे सरकारचा कल दिसतो आहे.
औद्योगिक अर्थव्यवस्थेला चालना
महाराष्ट्रात काळाच्या कसोटीवर टिकणारे प्रकल्प उभे राहावेत आणि त्यातून महाराष्ट्राचा जीडीपी वाढावा यावरचा भर या अर्थसंकल्पातूनही व्यक्त झाला. आर्थिक पाहणीने महाराष्ट्रातील दरडोई उत्पन्न उत्तम असल्याचा निर्वाळा दिला असला तरी भारतात महाराष्ट्राचा क्रमांक पाचवा झालेला आहे. देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा राज्याची सरासरी जास्त असली तरी महाराष्ट्र आज क्रमांक एकचे राज्य राहिलेले नाही हे स्पष्ट आहे. ते अव्व्ल करण्यासाठी शाश्वत विकासाची कास अर्थसंकल्पातून धरलेली दिसते.
पर्यावरणीय बदलांचा आढावा घेण्यासाठी काही प्रकल्प आज सादर केले गेले आहेत. विकसनशील अर्थव्यवस्था विकसित होण्याकडे वाटचाल करत असते तेव्हा उद्योग आणि सेवा क्षेत्रावर जास्त भर द्यावा लागतो. जीसीसी या नव्या संकल्पनेवर दिलेला भर हा देखील या औद्योगिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा घटक मानावा लागेल.
प्रत्येक जिल्ह्याचा विकास
गेल्या काही दिवसांमध्ये विविध जिल्ह्यांमध्ये गुंतवणूक कशी येईल आणि मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिकपुरताच विकास मर्यादित न राहता तो महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात कसा जाईल याचाही अंदाज घेतला जातो आहे. त्याचेही प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात पडले.
घोषणा अंमलात आणण्याचे आव्हान
कोणतीही गोष्ट घोषित तर होते परंतु ती अमलात आणण्याचे मोठे आव्हान सरकार समोर असते. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2014 ते 2019 च्या काळात घोषणा झालेली कर्जमाफी योजना काही तांत्रिक बाबीत अडकली. या तांत्रिक बाबींमध्ये नवी योजना अडकायला नको याची काळजी या सरकारला घ्यावी लागेल. त्याचबरोबर महिलांना विशेष प्रावधान देताना लखपती दीदीवर दिलेला भर हाही महत्त्वाचा राहील.
पन्नासहून अधिक टक्के रक्कम वेतन निवृत्ती वेतन आणि व्याजावर खर्च
सध्या महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील पन्नासहून अधिक टक्के रक्कम वेतन निवृत्ती वेतन आणि व्याजावर खर्च होते. उरलेल्या रकमेत लाडकी बहीणसारख्या योजना सुरू असताना सामाजिक योजना चालवायच्या कशा, असे आव्हान येऊ शकते. हे आव्हान लक्षात घेता खासगी भागीदारीवर देखील यावेळी भर दिलेला आहे. शाश्वत टिकणारे काहीतरी निर्माण करून महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा हा प्रयत्न आहे. तो यशस्वी होतो का हे उत्तर काळ देईल. जागतिक स्तरावर युद्धखोरीला ऊत आला आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राला 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करता येईल काय, नियोजन उत्तम आहे ते प्रत्यक्षात उतरते का ते पाहायचे.
शाहू, फुले, आंबेडकर स्मारकासाठी योजना
देवेंद्र फडणवीस आणि भारतीय जनता पक्ष सामान्यत: सामाजिक आशयाच्या क्षेत्रात फार कमी वावरतात, असा आजवरचा अनुभव. यावेळी मात्र छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, संत गाडगेबाबा यांच्या विशेष वर्षानिमित्त त्यांना अभिवादन करण्यासाठी सरकारने स्मारके, मोठ्या योजना हाती घेतल्या आहेत. या योजना हाती घेताना शाहू, फुले, आंबेडकर या महामानवांना योग्य तो सन्मान मिळेल याकडे आवर्जून लक्ष दिलेले दिसते. ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ असाच अर्थसंकल्पाचा प्रयत्न आहे.
जब इरादा किया हैं उंची उडान का,
तो देखना फिजूल हैं कद आसमान का
मुख्यमंत्रिपदावर असताना अर्थसंकल्प सादर करण्याची महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर फडणवीस यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली. मात्र संकल्प प्रत्यक्षात कशा रीतीने उतरवता येतात याकडेही त्यांनाच लक्ष द्यावे लागणार आहे. ‘जब इरादा किया हैं उंची उडान का, तो देखना फिजूल हैं कद आसमान का’ असा शेर फडणवीस यांनी ऐकवला.