उस्मानाबाद : पुढारी वृत्तसेवा : उस्मानाबाद जिल्ह्यात बालविवाह आणि गर्भलिंग निदानाच्या घटनांवर अंकुश लावण्यासाठी
जिल्ह्यात होण्यार्‍या बालविवाहांबाबत कडक पवित्रा घ्या आणि ज्या गावात बालविवाह होतील, तेथे जाऊन त्या पालकांविरुद्ध पंचनामे करून पोलिसांत गुन्हे दाखल करा, असे आदेश जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी महिला व बालविकास
विभागाच्या अधिकार्‍यांना येथे दिले. कोरोनामध्ये विधवा आणि अनाथ झालेल्या एकल महिलांच्या पुनर्वसन आणि दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरुन बोलत होते.
यावेळी जि.पचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व्ही.एस यादव, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी एस. व्ही. अंकुश, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी बी. एच निपाणीकर, जिल्हा कौशल्य विकास अधिकारी संजय गुरव, शिक्षणाधिकारी गजानन सुसर, जिल्ह्यातील सर्व बाल संरक्षण अधिकारी आणि जिल्ह्यातील प्रमुख बँकेचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत जिल्हाधिकार्‍यांनी कोव्हिडमुळे निराधार झालेल्या एकल महिलांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य आणि जिल्हा परिषद या दोन्ही महिला व बालविकास विभागांना संयुक्तपणे काम करण्याच्या सूचना केल्या.
मिशन वात्सल्य समितीमार्फत एकल महिलांसाठी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, 30 जुलैपर्यंत मिशन वात्सल्यची सर्व कामे करून घ्या. कोव्हिडमुळे जिल्ह्यात 1252 महिला एकल झाले आहेत. त्यांना घरकुल योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय योजना, शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना, अंत्योदय योजना, आदिवासी विभागाच्या आणि कृषी विभाच्या योजना अशा सर्व योजनांचा शंभर टक्के लाभ देण्यासाठी प्रत्येक आधिकार्‍याने आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक एकल महिलेला योजनांबद्दल माहिती सांगावी. यासाठी ग्रामीण भागात आशा वर्कर्स आणि शहरी भागांमध्ये आंगणवाडी सेविकांची मदत घ्या. यावेळी दोन्ही पालक गमावलेल्या 14 बालकांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून 5 लाख आणि पी.एम केअर अंतर्गत 10 लाखांची मुदतठेव देण्यात आल्याचे अंकुश यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना सांगितले. आईचा मृत्यू झालेल्या 32 आणि वडिलांचा मृत्यू झालेल्या 198 आणि दोन्ही बालक गमावलेल्या 14 असे एकूण 244 बालकांना दरमहा 11 हजार रुपये बालसंगोपनाचा लाभ मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच यावेळी पालकांच्या नावे असलेले बँकांच्या कर्ज प्रकरणांबाबत चर्चा करण्यात आली.दिवेगावकर यांनी बँक अधिकार्‍यांना याबाबत लवकर कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.
बाल न्याय निधीबाबत चर्चा करताना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. सर्व शाळा सुरू झाल्या आहेत. कोव्हिडमध्ये एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्यासाठी दहा हजारपर्यंत मदत करता येते, तेव्हा पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पाच हजार, सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सात हजार आणि नववी ते बारावीतील विद्यार्थ्यांना दहा हजारांची मदत तत्काळ करावी. बालन्याय निधी अंतर्गत जिल्ह्याला 35 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.या अर्थसाहाय्यासाठी एकूण 134 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. लवकरच संबंधितांना अर्थसाहाय्य प्रदान करण्यात येईल असे श्री. अंकुश यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचलंत का ?