परभणी : मुलींच्या वसतिगृहांसाठी एक कोटी; उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन | पुढारी

परभणी : मुलींच्या वसतिगृहांसाठी एक कोटी; उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन

परभणी, पुढारी वृत्तसेवा : अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींच्या वसतिगृहांसाठी राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने दीड कोटींची मंजुरी दिली असून, त्यांतील तब्बल एक कोटींचा निधी फक्‍त परभणी जिल्ह्यासाठी मंजूर केला आहे. या निधीतून जिल्ह्यातील परभणीसह गंगाखेड, पाथरी, सेलू, जिंतूर व पुर्णा या सहा ठिकाणी असलेल्या आयटीआयमध्ये ही वसतिगृहे उभारण्यात येत असल्याने अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या निवासव्यवस्थेचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे. या संदर्भात सोमवारीच अल्पसंख्याक विभागाने निधी मंजुरीबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

सन 2022-23 करिता हा निधी देण्यात आला असून, परभणी जिल्ह्यातील सहा आयटीआयसह घनसावंगी (जि.जालना), चंद्रपूर व औरंगाबाद येथील वसतिगृहांसाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृहे बांधण्याबाबत दि.2 मार्च 2010 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला होता. विविध विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर ही वसतिगृहे बांधण्यासंदर्भातही कार्यपध्दती निश्‍चित करण्यात आली होती.

या वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनाबाबतची कार्यपध्दतीही दि.21 जून 2013 व दि.28 जुलै 2015 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निश्‍चित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार 2022-23 करिता या वसतिगृहांसाठी 35 कोटी 5 लाख 49 हजार रुपये इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला होता. या निर्णयानुसार परभणीसह जालना, चंद्रपूर व औरंगाबाद जिल्हाधिकार्‍यांनी अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनाकरिता निधी वितरित करण्याची मागणी केलेली आहे.

या मागणीनुसार हा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सहा आयटीआयच्या ठिकाणी उभारण्यात येणार्‍या वसतिगृहांसाठी 99 लाख 80 हजार रुपयांच्या निधीस अल्पसंख्याक विभागाने मंजुरी दिली आहे. आयटीआयमध्ये उभारणार इमारती
जिल्ह्यातील सहा आयटीआयमध्ये वसतिगृहे उभारण्यात येणार असून, परभणी व गंगाखेड येथील वसतिगृहांसाठी प्रत्येकी 15 लाख 30 हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर सेलू, जिंतूर, पाथरी व पूर्णा येथील वसतिगृहांसाठी प्रत्येकी 17 लाख 30 हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. हा निधी जिल्हाधिकार्‍यांकडे सुपूर्द करण्यात आला असून तेच या निधीचे नियंत्रक अधिकारी राहतील.

Back to top button