रमेश चौधरी
शेवगाव : तालुक्यातील कोविड रुग्णांचा अतिरिक्त बिल परतावा अद्याप मिळालेला नाही. सहा महिन्यापूर्वी प्राप्त ऑडीट अहवालात रुग्णांच्या उपचारापेटी 10 लाख अतिरिक्त बिल आकारण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असताना हा अहवाल तहसीलदार तथा इंन्सीडेंस कमांडर यांनी बासनात गुंडाळला आहे. गेल्या दोन वर्षापासून कोरोना संसर्गाने अनेक रुग्ण बाधित झाले. यात काहींचा मृत्यूही झाला आहे.
या संसर्गाने नागरिकांत वेगळ्या प्रकारची दहशत निर्मान झाली होती. कोरोना चाचणीत बाधित अहवाल आल्यास संबंधीत रुग्ण आर्थिक परिस्थितीनुसार वेगवेगळ्या रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल झाले. यावेळी खासगी वैद्यकीय अधिकार्यांनी अव्वाच्या सव्वा बिल आकारून लुटालूट केल्याच्या तक्रारी होत राहिल्या. कालातंराने शासनाने याची दखल घेतली व काही उपचाराचे दर ठरवून दिले, तरीही काही रुग्णालयात ही लूट सुरूच राहिली.
आरोग्य विभागाने मान्यता दिलेल्या कोविड रुग्णालयात अतिरिक्त बिल आकारले जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने शासनाने या रुग्णालयाचे ऑडीट करून घेतलेल्या अधिक बिला संदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. यासाठी तालुकास्तरावर गटविकास अधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली पथक नेमण्यात आले. या पथकाचे इंन्सीडेंट कमांडर तहसीलदार आहेत. या पथकाने कोविड रुग्णालयाचे ऑडीट करण्यासाठी 26 एप्रिल 2021 रोजी विविध कार्यालयातील कर्मचार्यांची ऑडीटर म्हणून नियुक्ती केली, अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
अहवाल सादर होऊन सहा महिने होत झाले, तरीही आतिरिक्त बिल रुग्णांना परत मिळत नसल्याने तहसीलदारांनी हा अहवाल बासनात गुंडाळला की, काय? अशी शंका व्यक्त होत आहे. याबाबत काही गरीब रुग्ण आजही आपल्या बिलाची अतिरिक्त रक्कम परत मिळेल याची अपेक्षा ठेऊन आहेत. तहसीलदारांनी गरीब रुग्णांनी दिलेले जास्तीचे बिल परत मिळण्यास अधिकाराचा वापर करून त्यांना न्याय घावा, अशी मागणी होत आहे.
अहवालात सहा खासगी कोविड रुग्णालयात रुग्णांची देयके तपासणीत अतिरिक्त दिवस, लॅबोरेटरी टेस्टींग फी, रजिस्ट्रेशन फी, बेड चार्जेस, पी.पी. किट, अतिरिक्त तपासणी चार्जेस, ओटू अतिरिक्त चार्जेस, किरकोळ औषधे, ओटू नसताना चार्जेस लावणे, असे एक हजारापासून 50 हजार रुपयापर्यंत 10 लाख 34 हजार 355 रुपये अतिरिक्त बिल लावण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
रुग्णालयांचे ऑडीट झाल्यानंतर पथक अध्यक्ष तथा इंन्सीडेंट कमांडर यांनी अहवालाबाबत दुर्लक्ष केल्याने हा अहवाल आठ महिने दप्तरात बंदच होता. नंतर याची विचारपूस सुरू झाल्याने पथक अध्यक्ष व इंन्सीडेंट कमांडर यांनी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.