सांगली : साखर निर्यातीतून जादा ऊसदर नाहीच!
सांगली : विवेक दाभोळे
केंद्र सरकारने जून 2022 नंतर साखर निर्यातीस मर्यादा घालण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र, निर्यातीनंतर आणि अनुदान मिळूनदेखील त्यातून ऊस उत्पादकाला अपेक्षित जादा दर मिळत नसल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. डिसेंबर 2020 मध्ये साखर निर्यातीचे पैसे थेट ऊस उत्पादकांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला होता. हे अनुदान कारखान्यांकडे जमा झाले, मात्र ऊसपुरवठादार मात्र त्यापासून वंचितच राहिला. अनुदान हातात आल्याने कारखानदार मात्र ‘लाभार्थी’ ठरले. सन 2019-2020 या साखर वर्षातील ही आकडेवारी चर्चेत आली आहे.
साखर निर्यात अनुदान थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळे एकट्या सांगली जिल्ह्यातील ऊसउत्पादक किमान जादा सव्वाशे कोटी रुपयांचा धनी झाला असता. सन 2019-2020 साठी जिल्ह्यातील कारखान्यांना किमान दोन लाख टन साखर निर्यातीचा कोटा होता. यातून जादा अनुदान कारखान्यांना मिळाले, काहींचे अद्यापही जमा झालेले नाही. मात्र, यातून अपेक्षित जादा ऊसदर मिळाला का, याची आता चर्चा होत आहे.
अगदीच आकडेवारी पाहिली असता सन 2019-2020 च्या हंगामासाठी देशभरातून साठ लाख टन साखर निर्यातीचा कोटा निश्चित करण्यात आला होता. यातून राज्यासाठी 18 लाख टन साखर कोटा निर्यातीसाठी उपलब्ध झाला होता. कोल्हापूर विभागासाठी सहा लाख टन साखर निर्यातीचा कोटा होता. यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांसाठी सव्वा तीन लाख टन साखर निर्यातीचा कोटा निश्चित होईल तर सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांसाठी दोन लाख टन साखरेचा कोटा होता. यानुसार साखर निर्यात झाली देखील; मात्र अनुदान शेतकर्‍यांना मिळाले का, हा संशोधनाचाच विषय ठरला आहे.
एकट्या सांगली जिल्ह्यातच त्या हंगामात नव्वद लाख टनांपेक्षा अधिक उसाचे गाळप होऊन एक कोटी 20 हजार क्विंटल साखर उत्पादन झाले होते. या आणि शिल्लक साठ्यामधील मिळून जिल्ह्यात दोन लाख टन साखर निर्यात झाली. तोपर्यंत निर्यात अनुदान अनेक कारखान्यांच्या हातात पडत होते आणि अनेकवेळा हे अनुदान कारखान्यांकडून अन्य बाबींसाठी खर्च केले जात असल्याची टीका सातत्याने होत होती. सन 2019-2020 च्या गळीत हंगामातील निर्यात धोरणानुसार प्रतिटन साखर निर्यातीसाठी 10 हजार 448 रुपयांचे अनुदान मिळत होते.
एफआरपीच नाही तर जादा ऊसदर दूरच!
केंद्राच्या अनुदान निर्णयानुसार अनुदानाची रक्कम थेट ऊस उत्पादकांच्या बँक खात्यावर मिळणार होती. मात्र, तसे झाले नाही. त्या हंगामात एकाही कारखान्याने वनटाईम एफआरपी दिली नाही, यातूनच हे अनुदान ऊसदरासाठी कितपत उपयुक्त ठरले, असा सवाल केला जात आहे.