नाशिक (येवला) :- पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान येवला शहराच्या रखडलेल्या भुयारी गटार (मलनिस्सारण प्रकल्प) योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून यासाठी ५२ कोटी ४६ लक्ष रुपयांच्या निधीस मान्यता मिळाली आहे. लवकरच या योजनेचे झालेले काम वगळता योजनेसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून काम सुरू करण्यात येणार आहे. याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे लवकरच येवला शहर स्वच्छ सुंदर होण्यास मदत होणार आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात मंत्री छगन भुजबळ आणि तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांच्या प्रयत्नातून येवला शहराच्या भुयारी गटार योजनेस दि. २४ डिसेंबर २०१४ अन्वये केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन कार्यक्रमांतर्गत रु. ४७.३० कोटीस मंजुरी मिळालेली होती. सदर योजनेस केंद्र शासनाचे ८० % महाराष्ट्र शासनाचे १० % तर नगरपालिकेचा १० टक्के स्वहिस्सा प्रमाणे अनुदान होते. योजनेस महाराष्ट्र शासनाच्या राज्यस्तरीय मंजुरी समितीने मान्यताही दिलेली होती, तसेच केंद्र शासनाच्या शहरी विकास मंत्रालयाने केंद्राचे ८० % प्रमाणे रु.३, ७८४.०१ लक्ष हे अर्थसहाय्य वितरीत करण्यास मंजुरी दिली होती. योजनेचा फायदा नागरिकांना त्वरित व्हावा म्हणून नगरपालिकेने निविदा काढून माहे फेब्रुवारी २०१४ मध्ये काम सुरु करण्याचे आदेश दिले. हे काम जवळपास ३५ टक्के पूर्ण झाले होते. एक ते सव्वा वर्ष कालावधीत जवळजवळ १३ कोटीचे काम झाले. केंद्र व शासनाचा निधी न आल्यामुळे नगरपालिकेने पहिले दोन देयके स्वनिधीतून अदा केली, परंतु केंद्र शासनाने अचानक जेएनएनआरयुएम कार्यक्रम रद्द करून पूर्वीचा निधी वितरीत न झालेल्या योजना रद्द केल्या. यातील काही योजना अमृत अभियानात समाविष्ट केल्या गेल्या.
मात्र मधल्या काळात सत्ताबदल झाल्याने या योजनेचे काम ठप्प झाले होते. याबाबत न्यायालयात याचिका देखील कंत्राटदाराने दाखल केलीली होती. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. कोरोनाच्या काळात विकासाची कामे थांबल्याने या योजनेला ब्रेक लागलेला होता. आता कोरोनाचा प्रसार कमी होऊन पुन्हा एकदा विकासाची कामे जलद गतीने सुरू झाली असून येवला शहर भुयारी गटार योजनेस शासनाची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे येवला शहरातील सांडपाणी व्यवस्थापन व स्वच्छतेस अधिक मदत होणार आहे.
राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्याकरिता संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत येवला नगरपरिषदेचा मलनिस्सारण प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय मान्यता समितीकडे मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला होता. यासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांचा पाठपुरावा सुरू होता. त्याअनुषंगाने सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांततर्गत सादर करण्यात आलेल्या येवला नगरपरिषदेच्या मलनिस्सारण प्रकल्प या प्रकल्पास महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत सादर करण्यात आलेल्या येवला मलनिस्सारण प्रकल्पास शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून जे काम पूर्वीच झाले आहे ते वगळून उर्वरीत प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
त्यानुसार या योजनेसाठी ५२ कोटी ४६ लक्ष निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये ४४ कोटी ६० लक्ष निधीचा वाटा राज्यशासन उचलणार असून ७.८६ कोटी रुपये नगरपालिकेच्या माध्यमातून उपलब्ध करण्यात येणार आहे. सदर योजनेचे कामाची निविदा सात दिवसाच्या आत काढून तीन महिन्यांच्या आत या योजनेचे काम सुरू करण्याच्या अटी शर्थी घालण्यात आलेल्या आहेत. तसेच योजनेचे काम वेळेत पूर्ण करून यासाठी त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण करून कामाची नियमित तपासणी करण्यात येणार आहे.