राज्यातील वाइन उद्योगाला (Wine industry) प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी त्यांनी भरलेल्या २० टक्के व्हॅटवर १६ टक्के परतावा देणाऱ्या योजनेला राज्य सरकारने ब्रेक लावल्याने राज्यातील ९० हून अधिक वाइन कंपन्यांना मोठा फटका बसला आहे. अगोदरच वाइन जीएसटीच्या कक्षेत नसल्याने राज्य सरकारला व्हॅटसह निर्यात कर भरावा लागत असल्याने कंपन्या त्रस्त आहेत. त्यात व्हॅट परतावा योजना बंद केल्याने वाइन उद्योगाला अधिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दरम्यान, या योजनेचे पुनर्गठन करण्यासाठी ऑल इंडिया वाइन प्रोड्युसर्स असोसिएशनकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
संबधित बातम्या :
राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, शेतकऱ्यांना द्राक्ष लागवडीस प्रोत्साहन मिळावे, आर्थिकदृष्ट्या लाभदायी पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती व्हावी म्हणून वाइन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग धोरण, २००१ जाहीर केलेले आहे. त्यानुसार राज्यात उत्पादित व अंतिमत: विक्री केलेल्या वाइनच्या विक्रीवर देय असलेल्या २० टक्के मूल्यवर्धित कर भरल्यास त्यापैकी १६ टक्के कराच्या रकमेइतके प्रोत्साहन अनुदान वाइन उद्योगास देण्याबाबतची योजना सरकारने ३१ ऑगस्ट २००८ पासून सुरू केली होती. मात्र, २०२० मध्ये या योजनेला ब्रेक लावल्याने, त्याचा मोठा फटका वाइन कंपन्यांना बसत आहे. (Wine industry)
या योजने अंतर्गत २०१९-२० या आर्थिक वर्षात प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी उद्योग विभागाने ३२ कोटी ८४ लाख २२ हजार ६३० रुपये इतका निधी उलपब्ध करून देण्याबाबत राज्याच्या वित्त विभागास प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, त्यातून वित्त विभागाने २०२१-२२ या वर्षासाठी १३ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी वितरणासाठी उद्योग विभागाला उपलब्ध करून दिला आहे. ही रक्कम वायनरींना दिली जात असली, तरी इतरही कंपन्यांचे प्रस्ताव उद्योग विभागाकडे पडून आहेत. दरम्यान, ही योजना नव्या तरतुदींसह पुनर्गठित करावी, यासाठी असोसिएशनकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
चेंडू अजित पवारांच्या कोर्टात
ही योजना नव्या तरतुदींसह पुनर्गठित केली जावी, यासाठी ऑल इंडिया वाइन प्रोड्युसर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन योजनेबाबत मागणी केली होती. त्याला ना. पवार यांनी सकारात्मकता दर्शवित, महिनाभरात प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना पदाधिकाऱ्यांना केल्या. योजनेबाबतचा प्रस्ताव कॅबिनेटवर ठेवल्यानंतर मंजुरीबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल, असे असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे.
१९ कोटींचा परतावा बाकी
राज्यातील 13 वायनरींचा २००९ पासूनचा कोट्यवधी रुपयांचा व्हॅट परतावा अजूनही देणे बाकी आहे. दरवर्षी सरकारकडून त्यातील काही रक्कम दिली जाते. अद्यापपर्यंत १९ कोटी ३४ लाखांची रक्कम सरकारकडून येणे असून ती लवकर मिळावी, अशी मागणी वाइन कंपन्यांकडून होत आहे.
काय आहे योजना (Wine industry)
वाइन कंपन्यांकडून राज्यात उत्पादित केलेल्या व अंतिमत: विक्री केलेल्या वाइनच्या विक्रीवर देय असलेल्या २० टक्के मूल्यवर्धित कर शासनाला भरावा लागतो. त्यातील १६ टक्के कराच्या रकमेइतके प्रोत्साहन अनुदान वाइन उद्योगाला दिले जाते. १६ टक्क्यांपैकी ८५ टक्के रक्कम अगोदर दिली जाते, तर उर्वरित १५ टक्के रक्कम विक्रीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून अदा केली जाते.ही योजना पुन्हा कार्यान्वित व्हावी यासाठी असोसिएशनकडून प्रयत्न सुरू असून, त्याबाबतचे सकारात्मक संकेत सरकारकडून मिळाले आहेत. लवकरच नव्या तरतुदींसह योजनेचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला जाईल. वार्षिक 10 कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाच या योजनेचा लाभ दिला जावा, असा बदल असोसिएशनकडून सुचविला जाईल.- राजेश जाधव, सचिव, ऑल इंडिया वाइन प्रोड्युसर्स
हेही वाचा :