पुढारी ऑनलाईन : पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाझ (पीएमएल-एन) चे सर्वेसर्वा नवाझ शरीफ यांना अल-अझिझिया प्रकरणी सुनावलेल्या शिक्षेला पंजाब सरकारच्या हंगामी मंत्रिमंडळाने स्थगिती देण्यास मंजुरी दिली आहे. याबाबतचे वृत्त पाकिस्तानमधील Geo News ने दिले आहे. एका प्रांतीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे देशातील इतर राजकीय पक्षांकडून आक्षेप घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
संबंधित बातम्या
काळजीवाहू माहिती मंत्री आमिर मीर यांनी पंजाब मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची पुष्टी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, हा निर्णय फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CPC) च्या कलम ४०१ अंतर्गत त्याच्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करुन घेण्यात आला आहे, जो कोणत्याही आरोपीला क्षमा करण्याचा अधिकार देतो. या प्रकरणी अंतिम निर्णय न्यायालयच घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
नवाझ शरीफ फेडरल ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्स (FJC) आणि इस्लामाबाद हायकोर्टाच्या (IHC) अकाऊंटॅबिलीट कोर्टात अनेक सुनावणींना उपस्थित राहणार आहेत. याच दरम्यान पंजाब प्रांतीय सरकारचा शरीफ यांच्या शिक्षेच्या स्थगितीला मंजुरी देण्याचा निर्णय समोर आला आहे.
२०१९ मध्ये तत्कालीन पीटीआय सरकारने नवाझ शरीफ लंडनला जाण्यापूर्वी वैद्यकीय कारणास्तव त्यांच्या शिक्षेला याच कायद्यानुसार स्थगिती दिली होती.
शरीफ यांनी पंजाब मंत्रिमंडळाकडे त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली होती, असे मीर यांनी म्हटले आहे. शरीफ यांना लंडनमधील ॲव्हेनफिल्ड फ्लॅट्स आणि अल अझिझिया स्टील मिल्स प्रकरणी इस्लामाबादच्या नॅशनल अकाऊंटॅबिलीट कोर्टाने दोषी ठरवून तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. पण इस्लामाबाद हायकोर्टाने ही शिक्षेला स्थगित दिल्याने त्यांची मुक्तता करण्यात आली होती.
दरम्यान, नवाझ शरीफ सध्या तोशखाना (Toshkhana case) संदर्भातील सुनावणीसाठी फेडरल ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्समधील अकाउंटेबिलिटी कोर्टात सुनावणीसाठी हजर राहणार आहेत. इस्लामाबाद पोलिसांचा मोठा फौजफाटा इस्लामबादमधील फेडरल ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्सच्या आत आणि बाहेर तैनात करण्यात आला आहे; जिथे आज त्याच्याविरुद्ध तोशखाना खटल्याची सुनावणी होणार आहे.
हे ही वाचा :