नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : खुल्या प्रवर्गातील शेवटच्या उमेदवाराच्या तुलनेत अधिक गुण मिळवणाऱ्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवार सामान्य श्रेणीतून जागा अथवा पद मिळवण्याचा हक्कदार आहे, असा निकाला सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला आहे. गुणवत्ता यादीत संबंधित उमेदवाराची योग्यता आणि स्थितीनूसार आरक्षित वर्गातील संबंधित उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील जागांवरून दावा करू शकतो, असे न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.
या प्रकरणात केंद्रीय प्रशासकीय ट्रिब्युनल, जोधपूरने एका उमेदवाराकडून दाखल करण्यात आलेला अर्जाला परवानगी देत ओबीसी प्रवर्गातील संबंधित उमेदवार ज्याच्याकडे अधिक योग्यता आहे, त्याला सामान्य प्रवर्गातील जागेवर समायोजित करण्याची आवश्यकता आहे. परिणामस्वरूप ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित जागांना आरक्षित प्रवर्गातील उर्वरित उमेदवारांच्या योग्यतेच्या आधारे भरणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते. उच्च न्यायालयाने ट्रिब्युनलच्या या आदेशाला आव्हान देणारी बीएसएनएलची रिट याचिकेला फेटाळली होती.
न्यायालयाच्या निर्णयाला बीएसएनएलने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना योग्यतेच्या आधारे निवड केली जाते आणि खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या यादीत ठेवले जाते. त्यांना सेवा वितरणाच्या वेळी उच्च आवडीची सेवा प्राप्त करण्यासाठी आरक्षित श्रेणीतील रिक्त पदावर समायोजित केले जावू शकते, असा युक्तीवाद बीएसएनएलकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.
तर, आरक्षित श्रेणीतील उमेदवारांनी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या शेवटच्या उमेदवाराच्या तुलनेत अधिक गुण मिळवले आहे, अशांना खुल्या प्रवर्गातील कोट्यात समायोजित करावे आणि खुल्या प्रवर्गातील मानले जावे. असे केल्यास आरक्षित वर्गातील उर्वरित उमेदारांना आरक्षित वर्गासाठी निश्चित कोट्यातून नियुक्ती मिळू शकते. दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.
हेही वाचलं का?