मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील २ हजार ११८ कार्यरत व ११ हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून या निर्णयाचे लाभ दिले जातील.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, प्राधिकरणातील सध्या कार्यरत असणाऱ्या २ हजार ११८ अधिकारी व कर्मचारी तसेच ११ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी अशा एकूण १३ हजार ११८ कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ होईल.
१ ऑक्टोबर २०२१ पासून कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणीनुसार सातवा वेतन आयोग अदा करण्यात येईल. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन अदा करण्यात येईल. १ जानेवारी २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ पर्यंतच्या वेतनाची थकबाकी प्राधिकरणामार्फत तर १ एप्रिल २०१७ ते ३० सप्टेंबर २०२१ या कालावधीतील थकबाकी शासनामार्फत टप्या-टप्याने अदा करण्यात येईल.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्यात आलेली आहे. मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन व भत्ते अदा करण्यात येत होते.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना देखील सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत होती.त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.