पुढारी ऑनलाईन डेस्क
( parliament budget session )कोरोना महामारीने संपूर्ण जगाला वेठीस धरले. अनेकांनी आपल्या जिवलगांना गमावले आहे. कोरोना महामारी काळात देशातील आरोग्य सेवेतील सर्वांचे मी अभिनंदन करतो. देशभरात कोरोना प्रतिबंध लसीकरण मोहिमेच्या युद्धपातळीवर राबविण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने सर्वांची साथ सर्वांचा विकास हे ब्रीद पाळत विकासाची वाटचाल सुरु ठेवली आहे. सबका साथ, सबका विकास हा सरकारचा मंत्र आहे, असे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज आपल्या अभिभाषणात स्पष्ट केले.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशानाला प्रारंभ झाला. यावेळी राष्ट्रपती म्हणाले, कोरोनाचे हे तिसरे वर्ष आहे, अशा संकटाच्या परिस्थितीमध्ये देशातील नागरिकांचे लोकशाही मूल्यांवरील आस्था, शिस्त आणि कर्तव्य अधिक मजबूत झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जगातील सर्वाधिक लसीकरणाची नोंद भारतात झाली आहे. एक वर्षांमध्येच देशातील ७० टक्के नागरिकांनी कोरोना प्रतिबंध लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत. देशात आतापर्यंत १५० कोटींहून अधिक लसीकरण झाले आहे. देशात आठ लसींना आपत्तकालीन परिस्थितीमध्ये वापरण्यास परवानगी दिली आहे. भारतात निर्मित होणारी लस ही जगभरतील कोट्यववी नागरिकांसाठी वापर होत असल्याचेही राष्ट्रपतींनी नमूद केले.
६४ हजार कोटींची आयुषमान भारत ही योजना ही आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्वपूर्ण ठरली आहे. या योजनेमुळे भविष्यातील संकटांवर मात करण्यासाठी देश सज्ज झाला आहे. भारतीय फार्मा कंपन्यांची उत्पादने जवळपास १८०हून अधिक देशांमध्ये पोहचली आहेत. केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आयुर्वेदाचाही प्रसार होण्यास मदत झाली आहे, असेही राष्ट्रपती म्हणाले. देशभरात ८ हजारांहून अधिक जनेरिक औषध केंद्र आहेत. या माध्यमातून कमी किंमतींमध्ये नागरिकांना औषधे उपलब्ध करुन दिली जात आहेत.यामुळे उपचारांवरील खर्च कमी होण्यास मदत झाली आहे.
केंद्र सरकारने डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य दिले आहे. देशात ८ लाख कोटी रुपयांहून अधिक व्यवहार हे 'युपीए'च्या माध्यमातून झाले आहे. जलजीवन मिशनमुळे ग्रामीण भागातील पाणी प्रश्न सोडविण्यास मदत झाली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून २ कोटींहून अधिक नागरिकांना घरे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
सरकारच्या योजनांमुळे शेतकर्यांच्या मालाची निर्यातही वाढली आहे. तसेच गेल्या १०० वर्षांमधील सर्वात मोठे संकट ठरलेल्या कोरोना काळात कोणीही उपशाी राहणार नाही, याचा विचार केंद्र सरकारने केला असल्याचेही राष्ट्रपती म्हणाले.
शेती विमा योजनेतून छोट्या शेतकर्यांना मदत झाली आहे. रब्बी हंगामात सरकारने धान्य खरेदी केल्याचा फायदा कोट्यवधी शेतकर्यांना झाला आहे. पंतप्रधान शेतकरी सम्मान निधी योजनेच्या माध्यातून ११ कोटींहून अधिक शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाख ८० हजार कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे. या योजनेमुळे शेतकर्यांसह कृषी क्षेत्रात बदल दिसत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचलं का?