नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
कोरोना संसर्गाच्या नवीन व्हेरियंट 'ओमायक्रॉन'चा धोका लक्षात ( Omicron variant scare ) घेता अरविंद केजरीवाल सरकारने दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (डीडीएमए) कठोर पावले उचलण्यासंबंधीचा एक महत्वाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. प्रस्तावातून दिल्ली मेट्रो सेवा, बसेस, सिनेमागृह तसेच मॉल, धार्मिक स्थळे, रेस्टारंट, स्मारके, सार्वजनिक पार्क, सरकारी कार्यालये तसेच सार्वजनिक ठिकाणी लसवंत नसलेल्या नागरिकांच्या प्रवेशावर १५ डिसेंबर पासुन बंदी घालण्यासंबंधी सूचवण्यात आले आहे.
३१ मार्च २०२२ पर्यंत कोरोना लसीचा एकही डोस न घेतलेल्या नागरिकांच्या प्रवेशावर सार्वजनिक ठिकाणी मज्जाव घालण्यासंंबंधीचा सूचना प्रस्तावातून करण्यात आली आहे. शिवाय संपूर्ण लसीकरण करणार्यांना रोख पुरस्कार अथवा सवलती देवून प्रोत्साहन देण्यासंबंधी देखील सूचवण्यात आले आहे.
येत्या सोमवारी होणाऱ्या डीडीएमएच्या बैठकीत संबंधित प्रस्तावावर चर्चा करण्यात येणार आहे. अनेक अधिकार्यांनी या प्रस्तावाला समर्थन दर्शवल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. अशात डीडीएमएच्या बैठकीत या प्रस्तावासंबंधी कुठला निर्णय घेण्यात येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. युरापीय देशांमध्ये लसीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि संसर्गावर आळा घालण्यासाठी अश्याप्रकारच्या क्लुप्त्या वापरल्या जात आहेत.
( Omicron variant scare ) काही देशांमध्ये व्हॅक्सिन पासपोर्ट यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली असून लसवंत नसलेल्यांना सार्वजनिक ठिकाणी मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. शिवाय लसवंत नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
केरळ मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात लसीकरण न झालेल्यांना शैक्षणिक संस्था तसेच हॉस्टेलमध्ये प्रवेशावर मज्जाव घालण्यात आला होता. अनेकांनी या आदेशाला केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रतिकूल प्रभावाच्या भीतीमुळे लस घेतली नाही. अशात लस न घेण्‍याचा अधिकार, जगण्याचा अधिकार तसेच वैयक्तिक जीवनाच्या अधिकाराअंतर्गत सुरक्षित असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला होता. अशात केरळ उच्च न्यायालयाने केरळ सरकारच्या आदेशाला कायम ठेवले होते. कोरोना महारोगराईच्या काळात जनहिताला प्राथमिकता दिली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. अशात दिल्लीत घेण्यात येणार्‍या संभावित निर्णयाकडे दिल्लीकरांचे लक्ष लागले आहे.