नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
म्हाडा सदनिका हस्तांतरण प्रकरणी तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी नगर रचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल यांना दिले आहेत. दरम्यान, दोन वेळा नोटिसा देऊनही खुलासा न करणार्‍या विकासकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही आयुक्तांनी दिला आहे.
महापालिकेच्या नगर रचना विभागाने म्हाडा सदनिका घोटाळ्याप्रकरणी शहरातील एकूण 65 बिल्डरांना पत्रवजा नोटिसा बजावून सदनिका कधी आणि किती हस्तांतरित केल्या याबाबतची माहिती मागितली होती. तसेच नगर रचना विभागाने संबंधित बिल्डरांच्या गृहप्रकल्पांची पाहणी केली होती. 65 पैकी 35 बिल्डरांनी मनपाला मागील महिन्यातच खुलासा सादर केला असून, उर्वरित 30 बिल्डरांनी खुलासा सादर न केल्याने त्यांना पुन्हा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. गोरगरीब नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना शासनाकडून राबविली जाते. या योजनेशी संबंधित 65 गृहप्रकल्पांतील सुमारे 5,500 हजार सदनिका तसेच 55 ले आउटबाबत बिल्डरांनी म्हाडाला कधी व कोणकोणती माहिती सादर केली याविषयी माहिती घेतली जात आहे. मनपाकडून 2013 पासून 20 टक्के राखीव सदनिका आणि भूखंडाविषयी माहितीच सादर केली गेली नाही. त्यामुळे म्हाडाकडून घरांची सोडत निघू शकली नाही, अशी तक्रार म्हाडाकडून करण्यात आली होती.
यासंदर्भात गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी स्वत: याबाबत नाशिक मनपाने सुमारे एक हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप करत चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सध्या म्हाडा आणि मनपा या दोन्ही यंत्रणांकडून चौकशी सुरू आहे. म्हाडाच्या सर्वसमावेशक धोरणांतर्गत एक एकर अर्थात चार हजार चौरस मीटरपुढील गृहनिर्माण प्रकल्पात कोणतेही भूमी-अभिन्यास वा इमारत बांधकाम परवानगी घेताना त्यातील 20 टक्के भूखंड वा सदनिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (एआयजी) व अल्प उत्पन्न गट (एमआयजी) प्रवर्गासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु, 2013 नंतर याबाबत मनपा आणि संबंधित बिल्डरांकडून म्हाडाला माहितीच कळविण्यात आली नाही.
सदनिकांची परस्परविक्री?
शहरातील काही बड्या बिल्डरांनी 20 टक्के राखीव सदनिकांमधीलच अनेक सदनिकांची परस्परविक्री केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच संबंधित विकासकांकडून मनपाकडे खुलासा सादर करण्यास विलंब होत आहे. परंतु, खुलासा वा माहिती न देणार्‍या विकासकांवर गुन्हे तर दाखल होणारच शिवाय त्यांना 20 टक्के राखीव सदनिकाही अन्य प्रकल्पातून उपलब्ध करून द्याव्या लागणार आहेत.
माहिती सादर न केल्यास संबंधित लोकांवर गुन्हे दाखल होऊ शकतात. म्हाडा आणि महापालिका यांची पुन्हा एक संयुक्त बैठक घेण्यात येऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल आणि लवकरच शासनाला अहवाल सादर केला जाणार आहे.
– रमेश पवार, आयुक्त, मनपा