पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाला (MSHRC) मागच्या कित्येक महिन्यांपासून अध्यक्ष देण्यात आलेला नाही. आयोगाचे शेवटचे अध्यक्ष म्हणून एमए सईद निवृत्त झाले. यानंतर महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाला अजूनही अध्यक्ष मिळाला नाही. सर्व न्यायिक पदे- अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, तज्ज्ञ सदस्य, आणि विशेष महानिरीक्षक ही सर्व पदे मागच्या कित्येक महिन्यांपासून रिक्त असल्याचे वकील वैष्णवी घोळवे म्हणाल्या. दरम्यान, वारंवार उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत सूचना देऊनही पदे रिक्त आहेत.
ठाकरे सरकारला घोळवे यांनी लिहिलेल्या पत्रात, जुलै २०१८ पासून MSHRC मध्ये कोणतीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. यामुळे मानवी हक्क उल्लंघनाची सुमारे २०,७३७ प्रकरणे निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. घोळवे यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली (आरटीआय) मिळवलेल्या माहितीनुसार, राज्य मानवधिकार आयोगाचे अध्यक्ष एमए सईद २७ एप्रिल २०२१ रोजी निवृत्त झाले. यावेळी पासून आयोग पूर्णपणे अकार्यक्षम बनले आहे. दरम्यान, MSHRC च्या संकेतस्थळावर सर्व नवीन प्रकरणे पुढे ढकलण्यात आली आहेत अशा आशयाची थेट नोटीस देण्यात आली आहे.
शेवटचे एमएसएचआरसी अध्यक्ष २३ जानेवारी २०१८ रोजी निवृत्त झाले आणि तज्ज्ञ सदस्यांनी १६ सप्टेंबर रोजी पद सोडले आणि तेव्हापासून ही पदे रिक्त आहेत. आयोगाशी संलग्न असलेल्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांचे पद, जे आयोगाच्या आदेशानुसार तपास करतात, हे पद १२ डिसेंबर २०१९ पासून रिक्त आहे. MSHRC स्थापनेपासूनच मंजूर पदांपैकी ५०% पदे रिक्तच आहेत.
नियमित अध्यक्ष आणि तज्ज्ञ सदस्य उपलब्ध नसल्यामुळे गेल्या वर्षभरात केवळ १०८३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. याचा सर्व भार न्यायिक सदस्य सईद यांच्याकडे होता. त्याच्या सेवानिवृत्तीच्या तारखेपर्यंत काही प्रकरणे निकाली निघाली आहेत त्यावेळी पासून आयोगाकडे कोणीही पुर्णवेळ अध्यक्ष मिळालेला नाही.
याप्रकरणी घोळवे यांनी राज्यातील रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्याचे आवाहन केले आहे. भारतीय राज्यघटनेने न्याय मिळवण्यासाठी याची स्थापना केली आहे. पण न्याय देण्यासाठी कोणतेही सदस्यांची नियुक्तीच केली नसेल तर लोक घटनात्मक अधिकारापासून वंचित राहतील असे घोळवे म्हणाल्या.
१९९३ साली केंद्र सरकारने मानवाधिकार संरक्षण कायदा आणला. नागरिकांचा जीवन जगण्याचा हक्क आणि स्वातंत्र्य, समानता व प्रतिष्ठेचा हक्क यांचे रक्षण करण्यासाठी त्याची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी जनजागृती करणे या हेतूने त्या अंतर्गत केंद्रात राष्ट्रीय आणि राज्यांमध्ये राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापन करण्यात आला.