छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : दुष्काळसद़ृश परिस्थिती, सिंचन अनुशेषच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगरात तब्बल सात वर्षांनंतर आज शनिवारी (दि. १६) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. (Marathwada Cabinet Meeting) आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नदीचे जोड प्रकल्पाचे १४ हजार कोटी वगळून ४५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. राज्य मंत्रिमंडळाने १४ हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन प्रकल्पांवर खर्च करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
संबंधित बातम्या
स्मार्ट सिटी सभागृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सिंचन प्रकल्पासह आरोग्य, पशुसंर्वधन विभागाशी संबंधित निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले आहेत. राज्यात सत्तेत आल्यापासून महायुती सरकारने ३५ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिली. यामुळे ८ लाख हेक्टर ओलिताखाली येण्याचा मार्ग मोकळा झाला, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. मराठवाड्याला न्याय देण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीचे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बैठकीचे आयोजन केल्याचे त्यांनी सांगितले. काही लोक घोषणा करतात पण त्याचा निर्णय होत नाही. पण वर्षभरात महायुती सरकारने सर्वसामान्यांचे हीत लक्षात घेऊन निर्णय घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विरोधकांनी अडीच वर्षात काय केलं? असा सवाल करीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील ठाकरे सरकारने प्रंलबित ठेवलेल्या महत्त्वांच्या प्रकल्पांना आमच्या सरकारने मान्यता दिली असल्याचे सांगितले. वॉटर ग्रीड प्रकल्पासाठी केंद्राकडून मदत घेणार आहे. वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचा तत्त्कालीन ठाकरे सरकारने खून केला असा आरोपही फडणवीस यांनी केला. ३१ प्रकल्पांपैकी २३ प्रकल्प पूर्ण केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. एकूण १०६ प्रकल्पांना मान्यता दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. (Marathwada Cabinet Meeting)
छत्रपती संभाजीनगरात सात वर्षांनंतर झालेल्या बैठकीसाठी २९ मंत्री आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सत्ताधारी पक्षातील मंत्री हजर राहिले. यांच्यासह ३९ सचिव, स्वीय सहायक आणि विशेष अधिकारी दाखल झाले आहेत. त्यांच्या सुरक्षेच्या द़ृष्टिकोनातून पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला; तर सुमारे ४०० शासकीय अधिकारी आणि ३५० वाहनांचा ताफा होता.
मराठवाडा विभागातील विविध विभागांकडून मागण्यांचे ४० हजार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आले होते. यात आरोग्य, सिंचन, शेती, दळणवळण, उद्योग यासह अन्य विभागांचे प्रस्ताव आहेत; तर गोदावरी विकास महामंडळाचा १३ हजार ५०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव होता.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज छत्रपती संभाजीनगर शहरातील विविध प्रकल्प, इमारतींचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे भूमिपूजन आणि लोकार्पण करण्यात आले. सातारा व देवळाई परिसरातील मलनि:स्सारण योजनेचे भूमिपूजन तर हर्सूल येथील घनकचरा प्रक्रिया केंद्राच्या लोकार्पणाचा यात समावेश आहे. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पालकमंत्री संदिपान भुमरे, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार आदी यावेळी उपस्थित होते.
हे ही वाचा :