जालना; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांना कुणबी दाखले देणे हे दोन स्वतंत्र मुद्दे आहेत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अंतरवाली सराटीतील उपोषणस्थळी स्पष्ट केले. कुणबी दाखले देण्यासाठी स्थापन केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या कामकाजाचा तपशीलही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठवाड्यात ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्रे असतील, जुन्या नोंदी असतील, निजामकालीन दाखले असतील किंवा काही लोकांकडे नसतील त्याबाबतही निवृत्त न्या. शिंदे समिती एका संवैधानिक चौकटीत काम करेल. या समितीच्या कामकाजाला एक न्यायालयीन दर्जा राहील. या समितीने आपले काम सुरू केले आहे. समितीची एक बैठकही मुंबईत झाली. परत शुक्रवारी दुसरी बैठक आहे. त्यामध्ये मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास कसा आहे? कागदपत्रे नसली तरी त्यांचे राहणीमान, त्यांचा व्यवसाय, त्यांच्या घरातली परिस्थिती या सगळ्या गोष्टी तपासण्याच्या पद्धती व नियमावली या समितीकडून निश्चित करण्यात येत आहे. या समितीवर जरांगे-पाटील यांनी चळवळीतील एखादा तज्ज्ञ माणूस दिला तर फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सुचवले.
कोणाचे कमी न करता मराठा समाजाला आरक्षण देणार मुख्यमंत्री म्हणाले की, आंदोलकांनी आता निवृत्त न्या. शिंदे यांच्या समितीसमवेत अधिक समन्वय राखावा. जे मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द झाले आहे, ते परत मिळविण्यासाठी आपले काम सुरू आहे. त्यासाठी समर्पित असा आयोग नियुक्त करण्याचेही काम सुरू आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळाले पाहिजे. तशीच आम्हा सर्वांची भावना आणि भूमिका आहे. शासन म्हणून आमची ती जबाबदारी आहे. आपण असे काम करू की, मराठा समाजाचे गेलेले आरक्षण परत मिळवू आणि टिकणारे आरक्षण देऊ. इतर समाजाच्या आरक्षणाचा अधिकार न डावलता, मराठा समाजाचा जो अधिकार आहे, तो आपल्याला मिळाला पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. दुसऱ्या अन्य कुठल्याही जातीचे आरक्षण कमी करून ते मराठा समाजाला देणार नाही. तशी आमची बिलकूल भूमिका नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी निक्षून सांगितले.
