नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा : गोव्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ४५ दिवसांच्या आत घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले होते. या निकालात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्याचबरोबर निर्धारित कालावधीत निवडणुका घेण्याचे निर्देश बुधवारी (दि.६) राज्य सरकार आणि प्रदेश निवडणूक आयोगाला दिले.
आदेश दिल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश गोवा खंडपीठाने २८ जून रोजीच्या सुनावणीदरम्यान दिले होते. यावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवल्याने लवकरच प्रदेश निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.
गोवा खंडपीठाचा निकाल म्हणजे घटनेच्या कलम २४३ ई चे पालन असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारविरुद्ध सुरेश महाजन यांच्यादरम्यानच्या खटल्याचा संदर्भ दिला. या प्रकरणात आम्ही हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असेही न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. याबाबत काही मुद्दे उपस्थित करायचे असल्यास प्रदेश निवडणूक आयोग गोवा बेंचकडे दाद मागू शकते, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
हेही वाचलंत का ?