नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर ( Maharashtra Political Crisis ) सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी होणारी सुनावणी बुधवारपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खटले निकाली काढण्यासाठी मोठे खंडपीठ अथवा घटनापीठ स्थापन करण्याचे संकेत गत सुनावणीवेळी दिले होते. ठाकरे आणि शिंदे गटाने एकमेकांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल.
( Maharashtra Political Crisis ) पुढील सुनावणीवेळी शिंदे गटाकडे किती शिवसेना आमदार, खासदार आणि पदाधिकारी आहेत, याची पडताळणी करण्याचे काम पूर्ण करण्याची परवानगी देवून निवडणूक चिन्हाबाबत व मूळ पक्ष कोणाचा, यावर निर्णय घेण्यास मनाई आदेश जारी केला जाण्याची शक्यता आहे. आमदार अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत हे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले तरी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता वादावर निकाल लागेपर्यंत शिवसेनेचे राखीव चिन्ह गोठविण्याची परवानगीही न्यायालयाकडून आयोगाला द्यावी लागण्याची शक्यता आहे.
rh प्रकरणात सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढेच अंतिम सुनावणी ठेवली गेली, तर रमणा हे २६ ऑगस्टरोजी सेवानिवृत्त होणार असल्याने तोपर्यंत निर्णय दिला जाईल. मात्र हे प्रकरण घटनापीठाकडे किंवा अन्य मोठ्या खंडपीठापुढे अंतिम सुनावणीसाठी गेल्यास निर्णय होण्यासाठी वेळ लागू शकतो. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहणाऱ्या ठाकरे गटाची अस्वस्थता वाढू शकते.
राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात गत 20 जुलै रोजी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी शिंदे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी कागदपत्रे दाखल करण्याचे कारण देत वेळ वाढवून मागितला होता. दुसरीकडे ठाकरे गटाकडून लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती ॲड. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केली होती. सिब्बल यांनी या प्रकरणाशी संबंधित विधिमंडळाचे रेकॉर्ड तपासण्यासाठी विधान भवनातील सर्व कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाने मागवावीत, अशी विनंती केली होती. राज्यात शिंदे सरकारची स्थापना अवैधपणे झाली असल्याचा ठाकरे गटाचा आक्षेप आहे. कायद्यातील दहाव्या अधिसूचीचे उल्लंघन झाल्याचे या गटाकडून सांगण्यात आले आहे.
शिंदे गटाकडून पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले असून फुटीर गटाचे इतर पक्षात विलीनीकरण हाच पर्याय असल्याचे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. तर आम्ही फुटलो नसून शिवसेनेतच आहोत, असे सांगत शिंदे गटाने शिवसेनेवर दावा ठोकलेला आहे. शिंदे गटाने निवडणूक आयोगात धाव घेत पक्षावर तसेच 'धनुष्यबाण' या निवडणूक चिन्हावर दावा केलेला आहे. त्याला आक्षेप घेत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरही बुधवारी सुनावणी होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात ज्या याचिका दाखल आहेत, त्यात १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या नोटिशीला शिंदे गटाने दिलेले आव्हान, एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी दिलेले निमंत्रण व बहुमत सिध्द करण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेली संधी, याला शिवसेनेने दिलेले आव्हान, विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल असलेली याचिका, शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती रद्द करण्याला देण्यात आलेले आव्हान, शिंदे यांच्या गटनेते तसेच भरत गोगावले यांच्या प्रतोद पदावरील निवडीला ठाकरे गटाने दिलेले आव्हान, राहुल शेवाळे यांच्या लोकसभेतील गटनेते पदावरून लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने दिलेले आव्हान आदी याचिकांचा समावेश आहे.
हेही वाचलंत का ?