नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : धरण सुरक्षितता तसेच धरणांच्या अनुषंगाने निर्माण होणारे आंतरराज्य विवाद सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. गतवर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात सरकारने संसदेत (नवी दिल्ली) धरण सुरक्षा कायदा मंजूर करून घेतला होता. धरण सुरक्षा प्राधिकरणाची स्थापना करणे हा कायद्यातील तरतुदीचा एक भाग होता.
धरण सुरक्षिततेबाबतची माहिती जमा करणे आणि सुरक्षेचा वरचेवर आढावा घेणे ही कामेही प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत असतील, असे जलशक्ती मंत्रालयाकडून (नवी दिल्ली) सांगण्यात आले. प्राधिकरणात पाच सदस्य आणि चेअरमन असतील. धोरण व संशोधन, तांत्रिक, नियमन, आपत्ती, प्रशासन व वित्त असे प्राधिकरणाचे वेगवेगळे विभाग असतील.
दरम्यान सरकारने (नवी दिल्ली) 22 सदस्यांचा समावेश असलेली राष्ट्रीय धरण सुरक्षा समिती देखील स्थापन केली आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या प्रमुखांकडे या समितीचे नेतृत्व देण्यात आले आहे. सरकारकडील आकडेवारीनुसार देशात 5274 मोठी धरणे असून 437 धरणे बांधण्याचे काम चालू आहे.
हे ही वाचलत का?