नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीसाठी राबविल्या जाणाऱ्या मनरेगा योजनेचा निधी का कमी करण्यात आला आहे, अशी विचारणा काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गुरुवारी लोकसभेत शून्य प्रहरात केली. यावर केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंग यांनी तत्कालीन संपुआ सरकारच्या तुलनेत मनरेगासाठी कितीतरी जास्त निधी देण्यात आल्याचे सांगत, तत्कालीन सरकारवर जोरदार टीका केली. सिंग यांच्या वक्तव्यानंतर सदनात मोठा गदारोळ झाला.
मनरेगा योजनेसाठीचा निधी कमी करण्यात आल्यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत. कामगारांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याची तक्रार गांधी यांनी केली. मनरेगा योजनेची स्थिती 'जबरदस्तीचे मजूर' असे झाली असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती, असे सांगतानाच या योजनेसाठीच्या निधीत यंदा ३५ टक्क्यांनी कपात करण्यात आली असल्याचा दावा त्यांनी केला.
केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंग यांनी हा दावा खोडून काढला. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात मनरेगा योजनेवर एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला जात आहे. दुसरीकडे तत्कालीन संपुआ सरकारच्या काळात अवघे ३५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जात होते, असा मुद्दा सिंग यांनी मांडला. यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांदरम्यान काही काळ हमरातुमरी झाली. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनीदेखील काँग्रेसवर हल्ला चढविताना विरोधकांना प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करण्याची सवय लागली असल्याची टीका केली.
लोकसभेत सकाळच्या सत्रात विरोधी पक्षांनी पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित केला. सरकारने इंधन दरवाढ तात्काळ थांबवाबी, अशी मागणी करीत विरोधी सदस्यांनी घोषणाबाजी केली. सरकारच्या धोरणाचा निषेध करत काँग्रेस, द्रमुक, नॅशनल कॉन्फरन्स, आययूएमएल, माकप, भाकप, राष्ट्रवादी, व्हीसीके, एमडीएमके, शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस आदी पक्षांच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.