मुंबई; पुढारी ऑनलाईन
विधानसभा अध्यक्ष निवड आणि १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरुन सुरु असलेल्या वादावर मुंबई हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल ही दोन घटनात्मक पदे एकमेकांसोबत नाहीत हे दुर्दैव आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. राज्यपालांना हायकोर्ट आदेश देऊ शकत नाही असे मत व्यक्त करत हायकोर्टाने राज्यपाल लवकरात लवकर निर्णय घेतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.
हायकोर्टाने जी अपेक्षा व्यक्त केली होती त्याचा मान राखला पाहिजे होता, अशा शब्दांत हायकोर्टाने राज्यपालांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.
याआधीही न्यायालयाने राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील मतभेद सोडवण्याबाबत मत व्यक्त केले होते. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात किरकोळ मतभेद असतील तर ते सोडवले पाहिजेत. हे मतभेद अत्यंत गंभीर असतील तर ते त्यांनी थेट एकमेकांना कळवून मिटवले पाहिजेत. लोक ज्यांच्याकडे अपेक्षेने पाहतात, त्या केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने परिपक्व, संवेदनशील आणि जबाबदार प्रशासन द्यायला हवे. दोन घटनात्मक पदस्थांमध्ये गैरसमज निर्माण झाले असतील तर ते अशा परिस्थितीत योग्य दिशेने पावले पडायला हवीत, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले होते.
राज्य सरकारने विधान परिषदेसाठी शिफारस केलेल्या १२ नामनियुक्‍त सदस्यांच्या यादीवर निर्णय घेण्यासाठी राज्यपालांनी अवाजवी उशीर केला आहे. हा निर्णय ते आता तरी वेळेत घेतील आणि हा तिढा सुटेल, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने याआधी व्यक्त केले होते.
हे ही वाचा :