पुढारी ऑनलाईन डेस्क; नातेवाईकांसमोर पतीला नपुंसक म्हणणे म्हणजे मानसिक क्रूरता असल्याचा निर्वाळा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) दिला आहे. कोणत्याही पुराव्याशिवाय पती मुले जन्माला घालण्यास असमर्थ असल्याची तक्रार करणे पतीला तीव्र मानसिक देणारी बाब आहे, असेही निरीक्षण उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या एका प्रकरणी निकाल देताना नोंदवले आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने पुरुषाच्या बाजूने निकाल देत घटस्फोटासाठी (decree of divorce) मंजूरी दिली.
न्यायमूर्ती सुनील दत्त यादव आणि केएस हेमलेखा यांच्या खंडपीठाने असेही मत व्यक्त केले की, कोणतीही विवेकी महिला इतरांसमोर तिच्या पतीवर असे अपमानजनक आरोप कधीच करणार नाही. "सर्वांसमोर पतीवर नपुंसकत्वाचा आरोप करण्याने त्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागेल. कोणतीही विवेकी स्त्री इतरांच्या समोर तिच्या पतीवर नपुंसकतेचा आरोप करण्याचा विचार करणार नाही, उलट ती पतीची प्रतिष्ठा जपण्याचा प्रयत्न करेल. कोणत्याही पुराव्याशिवाय पतीवर मुले जन्माला घालण्यास असमर्थ असल्याची तक्रार करणे त्याच्यासाठी मानसिक वेदना देणारी गोष्ट आहे," असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, पत्नीने तिचा पती नपुंसक असल्याची गोष्ट सार्वजनिक केली. तसेच तिने जो आरोप केला आहे ती तो सिद्ध करु शकली नाही.
"नपुंसकतेबद्दल केलेल्या निराधार आणि खोट्या आरोपांमुळे पती मानसिकरित्या अस्वस्थ झाला आहे आणि पती-पत्नीच्या नात्यामध्ये अविश्वास आणि मतभेद निर्माण झाले आहेत. यामुळे पती पत्नीसोबत राहू शकत नाही," असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
धारवाडमधील कौटुंबिक न्यायालयाने पतीची घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावली होती. त्याला त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्या पुरुषाच्या म्हणण्यानुसार, मे २०१५ मध्ये लग्न झाल्यानंतर त्याच्या पत्नीची एक महिना वागणूक सामान्य होती. पण नंतर तिचे वागणे पूर्णपणे बदलले. त्याने असा दावा केला होता की त्याची पत्नी त्याला नातेवाईकांसमोरदेखील नपुंसक म्हणते. तर पत्नीने दावा केला की तिचा नवरा अनेकदा तिच्यापासून दूर राहतो, ज्यामुळे तो नपुंसक असावा अशी शंका येते. तिने असाही दावा केला की तिला पतीसोबत राहायचे आहे. पण पती तिच्यापासून दूर राहण्यासाठी काहीतरी कारण शोधेल.
त्यावर न्यायालयाने असे नमूद केले की, पती नपुंसक असल्याचे तसेच तो वैवाहिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास असमर्थ असलेल्या आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी पत्नीने कोणतीहा पुरावा दिलेला नाही. हिंदू विवाह कायदा कलम १३(१) (ia) नुसार पत्नीची अशाप्रकारची कृती क्रूरता आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने बाजूला ठेवत पतीने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३(१)(ia) अन्वये दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देत पतीच्या बाजूने घटस्फोटासाठी मंजूर दिली. पतीची दरमहा ३८ हजार रुपये कमाई लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्याला पुन्हा लग्न करेपर्यंत पत्नीच्या पालनपोषणासाठी दरमहा ८ हजार देण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्या पतीची बाजू अधिवक्ता श्रीनंद ए पाच्छापुरे यांनी तर पत्नीतर्फे अधिवक्ता एसआर हेगडे यांनी बाजू मांडली.