पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील साखर कारखान्यांकडे उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीपेक्षा जादा ऊस दर शेतकर्‍यांना देण्यासाठी रक्कम उपलब्ध असेल, तर त्यांनी त्यांच्या हिशोबाचा ताळेबंद साखर आयुक्तांना सादर करुन जास्तीचा ऊस दर देण्यासाठी मंजुरी घेऊन तो देता येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा बँकेत रिक्त असलेल्या 800 पदांची नोकर भरती ही सहकार कायद्याच्या नियमांच्या चौकटीत राहून करण्यासाठी योग्य तो मार्ग काढू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
संबंधित बातम्या :
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (PDCC) अल्प बचत भवनात सोमवारी (दि.18) झालेल्या वार्षिक सभेत ते बोलत होते. बँकेचे अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत बँकेचे संचालक राज्याचे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, उपाध्यक्ष सुनील चांदेरे, संचालक मंडळ सदस्य, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरूद्ध देसाई, जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप आणि सभासद उपस्थित होते. या वेळी जिल्हा बँकेकडून सभासदांना 8 टक्के लाभांश देण्याचा निर्णय झाला.
शासनाकडून पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलतीची पन्नास टक्के रक्कम प्राप्त झाली आहे. उर्वरित सर्व माहितीचे संकलन जिल्हा उपनिबंधकांनी करावे आणि शेतकर्‍यांची संख्या, रक्कमेची माहिती 15 ऑक्टोंबरपर्यंत मला दयावी. 7 डिसेंबरपासून नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यावर आर्थिक तरतूद करतो आणि पुरवण्या मागण्यांमध्ये ते मंजूर करुन घेतो, असे आश्वासन पवार यांनी दिले.
पुणे जिल्ह्यातील माळेगांव आणि सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्यांनी यंदा चांगला दर दिला असून अन्य कारखान्यांना ते का जमत नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकार नवीन सहकार कायदा घेऊन येत असून, ग्रामीण भागातील विकास सोसायट्यांच्या बळकटीकरणास त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. या संस्था 150 व्यवसाय करु शकतील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरूद्ध देसाई यांनी आभार मानले.
अजित पवार म्हणाले, आम्ही वेगळी राजकीय भूमिका घेण्यामागे महत्वाचे कारण म्हणजे लोकांचे प्रश्न सुटावेत. केंद्र सरकारचा मोठ्या प्रमाणात निधी राज्यात आणता यावा हा हेतू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी 25 वर्षांतील साखर कारखान्यांचा आयकराचा मुद्दल व व्याजाचे मिळून 35 हजार कोटींचा आयकर माफ केला. तसेच महिलांना लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये आरक्षण मिळावे अशी मागणी आम्ही केंद्राकडे केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा