कोल्हापूर : साखर कारखान्यांपुढे ऊसटंचाईचे संकट उभे राहण्याची शक्यता गृहीत धरून राज्य शासनाने राज्याबाहेर ऊस नेण्यावर बंदी घातली आहे. पण सीमाभागातून उचल होणार्‍या महाराष्ट्रातील उसाची जबाबदारी कोण घेणार? जमीन लवकर मोकळी करण्यासाठी शेतकरी मिळेल त्या कारखान्याला ऊस पाठवत होते. पण बंदीमुळे आता शेतकर्‍यांची कोंडी होणार आहे. याबाबातही शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे.
सीमावर्ती भागातील बेळगाव जिल्ह्यातील निपाणी, आथणी, चिक्कोडी, रायबाग, संकेश्वर या तालुक्यांतील साखर कारखान्यांना कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज, चंदगड, कागल, शिरोळ, हातकणंगले, सांगलीतील मिरज, कवठेमहांकाळ या तालुक्यातील शेतकरी ऊस पाठवतात; तर जवाहर, दत्त शिरोळ, गुरुदत्त, शाहू कागल, संताजी घोरपडे, मंडलिक, गडहिंग्लज, चंदगड या कारखान्यांना बेळगाव जिल्ह्यातून ऊस येत असतो. यातील अनेक कारखान्यांची नोंदणी बहुराज्य संस्था म्हणून झालेली आहे. त्यामुळे तिकडून ऊस आणला जातो.
आता राज्य बंदीमुळे कर्नाटकातून ऊस आणता येणार आहे. पण महाराष्ट्रातून कर्नाटक, आंध— प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यात जाणार नाही. गतहंगामात कोल्हापूर व सांगली या दोन जिल्ह्यांत 25 ते 30 लाख टन ऊस गेला होता. तसेच कर्नाटकातून तर 18 लाख टन ऊस कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात आला. म्हणजे आवकेपेक्षा कर्नाटकात नेला जाणारा ऊस जास्त आहे. यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांनी जादा दराचे आमिष दाखवून ऊस मिळवायला पाहिजे.
