बंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा : 18 हजार कोटींच्या दुष्काळी नुकसान भरपाईकडे दुर्लक्ष, केंद्र सरकारच्या भागीदारीत असणार्या योजनांच्या अनुदानात सात हजार कोटींची कपात, कर वसूल झाल्यानंतर राज्याच्या वाट्याच्या रकमेत एक टक्का कपात, 15व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाची अद्यापही प्रतीक्षा अशा कारणांमुळे राज्य सरकार केंद्र सरकारविरुद्ध बुधवारी (दि. 7) सकाळी 11 वाजता दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन करणार आहे.
संबंधित बातम्या :
केंद्र सरकारने गतवर्षी अर्थसंकल्पामध्ये कर्नाटसाठी 5,300 कोटींची घोषणा केली होती. पण, अजूनही त्यापैकी रुपयाही मंजूर केला नाही. 15व्या वित्त आयोगातील शिफारसीनुसार 6 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार होते. पण, अद्यापही त्याची प्रतीक्षा आहे. म्हादई योजनेसाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाली नाही. कृष्णा योजना अंमलबजावणीसाठी जलतंटा लवादाने दिलेल्या निर्णयाची राजपत्रित अधिसूचना जारी झालेली नाही. मेकेदाटू योजनेसाठी अजूनही परवानगी दिली नाही. राज्यातील 223 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यासाठी केंद्राकडे 18,177 कोटींची भरपाई मागितली आहे. यापैकी रुपयाही मिळाला नाही. रोहगार हमी योजनेच्या विस्ताराची मागणी केली तरी त्यास कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, असे आरोप राज्य सरकारने केंद्रावर केले आहेत.
कर, सरचार्ज, सेस आदींच्या रूपात केंद्राला राज्य सरकारकडून वार्षिक 4.30 लाख कोटी रुपये मिळतात. यापैकी 12 टक्के रक्कम राज्याला दिली जाते. गेल्या पाच वर्षांत ही रक्कम मिळालेली नाही. 2017-18 पर्यंत जीएसटी अंतर्गत 59,274 कोटी रुपये, 15व्या वित्त आयोगामार्फत 62,098 कोटी रुपये, सेस, सरचार्ज अंतर्गत 55 हजार कोटी, 11,495 कोटींचे विशेष अनुदान असे एकूण 1.87 लाख कोटींचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला आहे.
केंद्राकडे 2013-14 मध्ये 1,41,270 कोटींचे सेस व सरचार्ज वसुली झाली होती. 2023-24 मध्ये यात पाचपट वाढ होऊन ती रक्कम 5,52,789 कोटी झाली. पण, राज्याला त्यामध्ये वाटा देण्यात आलेला नाही. केंद्राच्या 2017-18चा अर्थसंकल्प 21.46 लाख कोटींचा होता. त्यावेळी करामधील वाटा आणि केंद्र प्रायोजित योजनांतून 47,990 कोटी रुपये राज्याला मिळाले होते. यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 45.03 लाख कोटींचा आहे. पण, राज्यासाठी केवळ 50,257 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यंदा तरतूद करण्यात आलेल्या अनुदानात 1.23 टक्के कपात झाली आहे. जीएसटीमुळे राज्य सरकारला होणार्या नुकसानीची भरपाई देणे केंद्राने टाळले आहे.
देशामध्ये सर्वाधिक कर वसूल करुन देणारे कर्नाटक हे दुसरे राज्य आहे. पण, या राज्यावर सातत्याने अन्याय होत आहे. प्राप्तीकर, कॉर्पोरेट कर, जीएसटी, पेट्रोल, डिझेल, कस्टम कर, महामार्ग टोल, बंदर, विमानतळ, रेल्वे स्थानक आदींमार्फत केंद्राला 4.37 लाख कोटी रुपये कर्नाटकातून जातात.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कर्नाटकातून राज्यसभेवर निवडून आल्या आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पात भद्रा योजनेसाठी 5,300 कोटी रुपये, तलाव पुनरुज्जीवनासाठी 3 हजार कोटी रुपये, पेरिफेरल रिंग रोडसाठी 3 हजार कोटी रुपये, 15व्या वित्त आयोगामार्फत 5 हजार कोटी रुपये मंजूर झाले होते. यापैकी रुपयाही राज्यासाठी दिला नसल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
खानापूर : देशाच्या अर्थमंत्री कर्नाटकातून राज्यसभेवर जातात. राज्यातील 28 पैकी 27 खासदार भाजपचे आहेत. केंद्र सरकारने दुष्काळी निधीसह राज्याच्या हक्काचे 1.87 लाख कोटी अनुदान अडविले आहे. याबाबत केंद्रातील नेतृत्वाला जाब विचारण्याची राज्यातील भाजप नेत्यांना ताकद नाही. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत मतांसाठी दारात येणार्या भाजपच्या खासदारांना जनता याचा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही, असा टोला माजी आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी लगावला आहे.
एकीकडे उद्योगपतींची कोट्यवधीची कर्जे माफ करून त्यांचे हितसंबंध जपणार्या केंद्रातील भाजप सरकारला दुष्काळामुळे होरपळत असलेल्या कर्नाटकातील जनतेला व शेतकर्यांना मदत करायला यांचे हात का थरथरतात, असा सवालही माजी आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा :