इस्लामाबाद : पुढारी ऑनलाईन
पाकिस्तानमध्ये तीन महिन्यांमध्ये निवडणुका घेणे अशक्य आहे, असे पाकिस्तान निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. नुकतीच पाकिस्तानमधील मतदार पुनर्रचना ( मतदारसंघाची भौगोलिक सीमा निश्चित करण्याची प्रक्रिया ) पार पडली आहे. त्यामुळे आता देशात निवडणुका घेण्यास किमान सहा महिन्यांचा कालावधी आवश्यक असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, इम्रान खान सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव फेटाळल्याप्रकरणी दाखल याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. ( Pakistan Political Crisis )
रविवारी इम्रान खान सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव मतदानापूर्वीच संसदेच्या उपसभापतींनी फेटाळून लावला. यांनतर पंतप्रधान इम्रान खान यांनी संसद बरखास्त करण्याची विनंती राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांना केली. त्यांनीही त्याला तत्काळ मान्यता देत संसद बरखास्त केली. या निर्णयाविरोधात विराधी पक्ष नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालय विभागाने इम्रान खान यांच्या ' गुप्त पत्र' आरोपाचे खंडन केले आहे. अमेरिका हे पाकिस्तानच्या घटनेच आदर करते. इम्रान खान सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आमचा हात नाही, असा दावा अमेरिकेच्या परराष्ट्र कार्यालयाने केला आहे.
आतंरराष्ट्रीय नाणेनिधीने( आयएमएफ) पाकिस्तानला आर्थिक मदत थांबवली आहे. पाकिस्तानमध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर आर्थिक मदत सुरु केली जाईल, असे 'आयएमएफ'ने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचलं का?