राज्य सरकारने संपात सहभागी झालेल्या कर्मचार्यांवर निलंबनाची कारवाई शनिवारीही सुरू ठेवली. शनिवारी कोल्हापूर विभागातील 38 कर्मचार्यांचे निलंबन करण्यात आले. निलंबनाची कारवाई होताच आंदोलकांमध्ये संताप पसरला. त्यामुळे काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेल्यांमध्ये मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष उत्तम पाटील यांच्यासह विनायक भोगम, इंटकचे हेमंत काशीद, कुबेर वासुदेव व शिवसेनेचे नामदेव रोडे आदींचा समावेश आहे. या कारवाईमुळे एसटी कर्मचार्यांमध्ये तीव— अस्वस्थता पसरली आहे.
या निलंबनामध्ये जिल्ह्यातील विभागीय कार्यशाळेतील 1, गगनबावडा आगारातील 3, कुरुंदवाड 4, संभाजीनगर 5, मध्यवर्ती बस स्थानक (सीबीएस) 5, इचलकरंजी 5, मलकापूर 5 आणि कागल 5 या आगारांचा समावेश आहे.
दरम्यान, संपात सहभागी झाल्याबद्दल गेल्या आठवड्यात 8 आणि त्यानंतर आता 38 असे जिल्ह्यातील एकूण 46 कर्मचार्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन करा किंवा आणखी काही करा, पण एसटीचे विलीनीकरण झाल्याशिवाय आंदोलन मागे नाही, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे यासह अन्य मागण्यांसाठी संप सुरू आहे. कोल्हापूर विभागातही संपाला मोठा पाठिंबा मिळत आहे. संपात सहभागी झालेल्या पाच कर्मचाऱ्यांचे विभाग नियंत्रणकांनी निलंबन केले आहे. निलंबनाच्या ऑर्डर आल्यानंतर महिला कर्मचाऱ्यांनी विभाग नियंत्रणांना घेराव घालत जाब विचारला. एस.टी. महामंडळाने संपावरील कर्मचार्यांशी वाटाघाटी सुरू ठेवत असतानाच कारवाईचा बडगाही उगारला आहे. आतापर्यंत २०५३ संपकरी कर्मचार्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी कामावर हजर व्हा; अन्यथा पगार कापू असा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एस.टी. कर्मचार्यांना कामावर हजर राहण्याचे आवाहन केले आहे. परिवहनमंत्री अनिल परब आणि एस.टी. कर्मचारी संघटना शिष्टमंडळातील चर्चा निष्फळ ठरली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अवमान याचिकेवर न्यायालयाने कामगार संघटनांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. एस.टी.च्या आंदोलनातील गुंता वाढला असून, बैठकांचा सिलसिला सुरूच आहे. राज्यातील सर्व 250 आगार बंद असून प्रवाशांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत.
एस.टी. कर्मचार्यांच्या मागण्यांबाबत परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी कर्मचारी संघटना नेत्यांना सह्याद्री अतिथीगृहावर चर्चेसाठी बोलावले होते. यावेळी सदाभाऊ खोत यांच्यासह कर्मचार्यांचे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी दाखल झाले. त्यांनी एस.टी.चे शासनात विलीनीकरण करा, अजून काही तरी पगारवाढ द्या आणि कारवाई थांबवा, अशा मागण्या केल्या. त्यावर परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती नेमली आहे. त्यामुळे पगारवाढीचा निर्णय आता घेता येणार नाही. दिवाळीच्या काळात संप करू नका, असे आवाहन आपण केले होते. मात्र, कर्मचारी संपावर गेले. न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर ठरविला. ऐन सणात प्रवाशांचे हाल सुरू आहेत. त्यामुळे प्रशासन नियमानुसार कारवाई करीत असल्याचे सांगितले. दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्यामुळे ही बैठक निष्फळ ठरली हाेती