प्रा. डॉ. विजय ककडे
इंटरनेट बँकिंगने विस्ताराच्या, कार्यक्षमतेच्या, सेवातत्परतेच्या दिशेने फार मोठी झेप घेतली असून, हा वेग आणि विस्तार आणखी गतिमान होणार आहे; पण या फायद्यासोबत इंटरनेट बँकिंगने नव्या समस्याही निर्माण केल्या आहेत.
बँकिंग व्यवस्था ही देशाच्या अर्थवाहिन्यांप्रमाणे काम करीत असते. आर्थिक प्रगतीसोबत कर्जाची वाढती मागणी पूर्ण करण्याबरोबरच वाढीव उत्पनासोबत ठेवींच्या स्वरूपात बचतीसाठी प्रोत्साहन देत असते. ही व्यवस्था विश्वासार्हता, कार्यक्षमता, गतिमानता यावर काम करीत असल्याने नवतंत्राचा वापर करण्यात बँका अग्रेसर राहिल्या. भारतीय बँक व्यवस्थेसही हे लागू होते. देशाच्या आर्थिक ध्येय-धोरणांनुसार बँकिंग व्यवस्थेने कार्य करावे, यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
आर्थिक सुधारणांच्या टप्प्यात सर्वात प्रथम बँकिंग व्यवस्थेला निवडण्यात आले व त्यातून खासगी तंत्रस्नेही बँकांसोबत स्पर्धात्मक वातावरण तयार झाले. यामध्ये माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात झालेल्या बदलातून विशेषतः इंटरनेटच्या प्रसारातून या नव्या युगाच्या बँका पारंपरिक तंत्र पद्धतीने चालणार्‍या बँकांना आव्हान ठरल्या. शून्याचा अथवा चाकाचा शोध जसा प्रचंड बदलाचा प्रारंभ करणारा ठरला तसेच इंटरनेटने ई-बँकिंग किंवा आय बँकिंग स्वरूपात घडते आहे. या नव्या व्यवस्थेतून निर्माण होणार्‍या संधींसोबत येणारी आव्हानेदेखील महत्त्वपूर्ण ठरतात.
भारतीय बँकिंग क्षेत्राने संख्यात्मक विस्तारासोबत रचनात्मक बदलही मोठ्या प्रमाणात केले आहेत. सध्या सार्वजनिक क्षेत्रात 12 बँका असून, खासगी बँकांची संख्या 22 आहे. यासोबत 56 प्रादेशिक ग्रामीण बँका असून, 1,485 नागरी सहकारी बँका, तर ग्रामीण भागात 26,000 ग्रामीण सहकारी बँका आहेत. या सर्व बँकांनी सप्टेेंबर 2021 पर्यंत केलेला कर्जपुरवठा 110 लाख कोटींचा होता. एटीएमची संख्या 2 लाखांवर असून, तेवढेच पॉईंट ऑफ सेल्स (झजड) आहेत. संपूर्ण बँकिंग व्यवस्था रिझर्व्ह बँकेच्या कठोर शिस्तीत असल्याने जागतिक स्तरावर झालेल्या पडझडीचा भारतीय बँक व्यवस्थेवर परिणाम फारसा झाला नाही.
विश्वास हेच बँकेचे सर्वात मोठे भांडवल असते. वास्तुरूप (इीळलज्ञ । ोीींरी) स्वरूपातील बँक ही आपल्या सातत्यपूर्ण अस्तित्वातून, ठेवी स्वीकारणे, कर्जवाटप करणे, विशिष्ट वेळेत व्यवहार करणे, विशिष्ट कर्मचारीवर्ग हे सर्व वातावरण बँकेवरील विश्वास वाढवण्यास कारणीभूत ठरले. यातून शतकोत्तरी व्यवहार करणार्‍या बँका आजही दिसतात. आपली ठेव सुरक्षित आहे, या विश्वासातून सर्वप्रकारचे ठेवीदार आपली बचत ठेवण्यास बँकेलाच प्राधान्य देतात. आपल्या ग्राहकांना बँक सेवेसोबत म्हणजे ठेव स्वीकारणे व कर्ज देणे यासोबत पैसे दुसरीकडे पाठविणे, लॉकर सुविधा, विदेशी चलन व्यवहार अशा पूरक सुविधा देऊ लागल्याने बँका या व्यापक समाजजीवनाचा महत्त्वपूर्ण घटक बनल्या. आपली सेवा अधिक व्यापक व कार्यक्षम ठेवण्यासाठी प्रथम संगणकीय प्रणालीचा व नंतर इंटरनेटचा वापर करणारी ई-बँकिंग प्रणाली उदयास आली.
आपल्या नेहमीच्या व्यवहारांना पूरक, पोषक म्हणूनच ई-बँकिंग स्वीकारले गेले. प्रारंभीचा टप्पा हा बँकिंग व्यवहाराची माहिती देणारी वेबसाईट तयार करून विविध सेवासुविधांची माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचवते, असा होता. या प्रारंभीच्या पातळीवरील सुविधा नंतर ई-बँकिंगचा दुसरा टप्पा हा ग्राहकांना त्यांच्या खात्याची माहिती देणे, ग्राहकांच्या शंका, प्रश्न यांना उत्तरे देणे, अर्ज स्वीकारणे असा व्यवहार करणारा होता. माहिती देणारे संकेतस्थळ ते व्यवहार करणारे संकेतस्थळ असे दोन टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर खर्‍या अर्थाने ई-बँकिंग सुरू झाले. या तिसर्‍या टप्प्यात सर्व बँकिंग व्यवहार इंटरनेटच्या माध्यमातून करू लागले. आपल्या सर्व बँकिंग सेवा पारंपरिक पद्धतीसोबत आधुनिक पद्धतीने सेवा देणारी आय बँकिंग किंवा इंटरनेट बँकिंग असा महत्त्वपूर्ण टप्पा बँक व्यवस्थेने गाठला. आता आभासी किंवा फक्त इंटरनेट आधारित बँका येत असून, नव्या तंत्राच्या बँकांना प्रतिव्यवहार येणारा खर्च खूपच कमी असल्याने पारंपरिक बँक इतिहासजमा हाईल का, असा प्रश्न पडतो. इंटरनेट बँकिंगने विस्ताराच्या, कार्यक्षमतेच्या, सेवातत्परतेच्या दिशेने फार मोठी झेप घेतली असून, हा वेग आणि विस्तार आणखी गतिमान होणार आहे; पण या फायद्यासोबत इंटरनेट बँकिंगने नव्या समस्या निर्माण केल्या आहेत. 24ु7 म्हणजे अहोरात्र, सातत्यपूर्ण सेवा देणे, अत्यल्प खर्चात सुविधा देणे हे स्वप्न नसून वास्तव आहे.
परंतु, ही व्यवस्था पारंपरिक बँक जोखमेसोबत नव्या धोक्यांना आमंत्रित करते. ई-गुन्हेगारी, फसवणूक व्यापक होत असून, सावधानता नसेल तर मोठी फसवणूक होण्याचा धोका आहे. इंटरनेट बँकिंगने भौगोलिक मर्यादा संपुष्टात आणल्या आहेत. हे वैश्विक बँक स्वरूप कायदेशीर क्षेत्र मर्यादा (ङशसरश्र र्इेीपवरीळशी) बाबत प्रश्न निर्माण करते. फसवणूक झाल्यास तक्रार कोठे व कोणाविरुद्ध करावी, असा प्रश्न निर्माण होतो. इंटरनेट बँकिंग ही व्यवस्था अनेक पुरवठादार संस्थेवर अवलंबून असते. सेवेतील त्रुटी नेमकी कोणाची, हे ठरवणे अवघड होते. अशा व्यवस्थेवर नियंत्रण कसे ठेवावे, हा नियामकांच्या द़ृष्टीने मोठा प्रश्न असतो. ग्राहकाची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवणे हेही आव्हान या व्यवस्थेत असते. व्यवहाराची सुरक्षितता सांभाळणे, ही नवी समस्या यात निर्माण होते.
नवी व्यवस्था तंत्रकुशलता असणार्‍यांना सहज उपलब्ध होत असल्याने गैरव्यवहार करणार्‍यांना ही मोठी सोय ठरते. अनेकांची खाती, पासवर्ड, गुप्त क्रमांक (उतत) सहजपणे प्राप्त करणारी टोळी संपूर्ण बँक व्यवस्थेस वेठीस धरते. सातत्याने तंत्रसुधारणा करणे, नव्या सुरक्षा भिंती तयार करणे, व्यवहार खात्रीसाठी बहुपदरी सुरक्षा ठेवणे, असे प्रयत्न होत आहेत. खातेदारांची माहिती संरक्षित ठेवण्यासाठी विविध सर्व्हर वापरणे, ग्राहकांची खातरजमा करण्यास 'केवायसी' अटी पूर्तता अशा पद्धतीने इंटरनेट बँकिंग सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. यासाठी बँक व्यवस्थेइतकेच ग्राहकानेदेखील सावधानता ठेवणे, नवे सुधारित अ‍ॅप वापरणे आवश्यक ठरते. फसव्या वेबसाईटपासून सावध राहणे, फसवे ई-मेल, फसवे बँक कॉल, ओटीटी व क्रेडिट कार्ड/डेबीट कार्डचा क्रमांक न सांगणे, मोबाईलवर महत्त्वाची माहिती ठेवणे हे सर्व धोके टाळणे ई-बँकिंगमध्ये महत्त्वाचे ठरते.
आय बँकिंगची व्याप्ती सातत्याने वाढणार असून, तंत्रपुरवठा करणार्‍या 'फिनटेक' कंपन्या आता महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत. सर्व आर्थिक व्यवहार म्हणजे 10 रुपयांच्या चहाचे बिल देण्यापासून लाखो रुपयांचे गुंतवणूक व्यवहार मोबाईलमार्फत होत आहेत. येत्या 3-4 वर्षांत 6 लाख कोटींपर्यंत हे व्यवहार आकार वाढतील, असा अंदाज आहे. ज्या ठिकाणी बँक सेवा पोहोचणे शक्य नाही तेथे इंटरनेट बँक सहजरीत्या जात असून, हे वित्त सेवांचे सार्वत्रीकरण, वित्तीय समावेशकता विकासाचा व्यापक व समावेशक पाया घालू शकते.
सध्या इंटरनेट बँकिंग ही वास्तुरूप आणि डिजिटल यांचे संमिश्र स्वरूप म्हणजे फिजिटल स्वरूपात असून, ती पूर्ण डिजिटल होणे नजीकच्या भविष्यकाळात शक्य नाही. दोन्ही व्यवस्थांचे फायदे फिजिटल पद्धतीत शक्य असल्याने हा सुवर्णमध्य महत्त्वाचा ठरतो. नव्या पिढीच्या या बँका ग्राहकांना उत्तम सेवा, अखंडित सेवा, स्वस्त सेवा देऊ शकतात. आता ब्लॉकचेन तंत्राचा वापर करीत सर्वच व्यवहारांची खात्री करीत पूर्वी जेथे वित्तसेवा पोहोचू शकत नव्हत्या तेथे जात आहेत.
आयएमपीएस (खचझड), यूपीआय (णझख) याबाबत आपण केलेले व्यवहार 6.5 लाख कोटींचा टप्पा पार करीत असून, केवळ साध्या फोननेसुद्धा आर्थिक व्यवहार पूर्तता केली जात आहे. जनधन योजना व्यापक वित्तीय समावेशकता कार्यक्रमाचा भाग असून, 43 कोटी कुटुंबे यात समाविष्ट आहेत. वित्तीय समावेशकता व भ्रष्टाचाररहित अंशदान वाटपाची यंत्रणा ई-व्हाऊचर्स ई-रूपी स्वरूपात 21 ऑगस्ट 2021 पासून कार्यान्वित झाली आहे. यामध्ये पूर्वी लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे दिले जात व त्याचा वापर कसा होतो हे नियंत्रणाबाहेर होते. आता खते घेण्यासाठी दिली जाणारी सबसिडी त्याला ई-रूपी स्वरूपात मिळेल व त्याचा वापर कोणत्याही खत विक्रेत्याकडून त्याला खते घेण्यासाठीच करता येईल! बँकिंग आणि सामाजिक कल्याण असे ई-तंत्राने शक्य होत आहे!
ई-बँकिंग सुरक्षित व्यवहारासाठी पब्लिक की (र्झीलश्रळल घशू) व्यवस्था महत्त्वपूर्ण ठरते. सध्या आभासी चलनाच्या व्यवहारात विश्वसनीय मार्ग म्हणून पब्लिक व प्रायव्हेट की वापरात आहे. याचा एकत्रित वापर करून होणारे व्यवहार जगभर सुरक्षित मानले जातात. विश्वसनीयता, वेग, सुरक्षितता याबाबत इंटरनेट किंवा ई-बँकिंग सर्वव्यापी होत असून, हे तंत्र अनेक नव्या संधी देणारे खुला जा सिम सिम आहे. नवे तंत्र स्वीकारणारी तरुण मानसिकता, प्रचंड आकारमान व व्यवहारप्रमाण असणारा देश, वाढती बाजारपेठ यासाठी ई-बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग अपरिहार्य ठरतात.
हेही वाचलंत का?