पुढारी ऑनलाईन डेस्क
देशालाच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट २५ वर्षांपूर्वी बालकांच्या अपहरणानंतर त्यांची हत्या करणार्या मायलेकीना ठोठावलेली फाशी उच्च न्यायालयाने रद्द करत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. सीमा आणि रेणूकाच्या फाशीच्या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी ही त्यांचा दयेचा अर्ज सात वर्षांपूर्वी फेटाळल्यानंतर शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. तसेच गेली २५ वर्षे कारावास भोगत आहेत असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल याचे खंडपीठाने या दोघींची फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली .
कोल्हापूरच्या अंजनाबाई गावित तिच्या दोन मुली सीमा आणि रेणूकाच्या फाशीच्या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी ही त्यांचा दयेचा अर्ज सात वर्षापूर्वी फेटाळला. फाशीची शिक्षेवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर फासावर चढवण्यास सरकारला अपयश आले. याचा फायदा घेत या भगिनीनी उच्च न्यायालयात फाशीची शिक्षा रद्द करावी, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेला राज्य सरकारने विरोध केला होता. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल याचे खंडपीठा समोर सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय खंडपीठाने जाहीर करताना आरोपींची याचिका मंजूर करून फाशीची शिक्षा रद्द करत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
कोल्हापूर जिल्ह्यासह महाराष्ट्र १९९० ते १९९६ बालकांच्या होणाऱ्या अपहरणांमुळे हादरून गेला होता. मुळची नाशिकची असलेल्या अंजना बाई गावित आणि तिच्या या मुलींनी हे उपहरण घडवून आणले होते. सुरूवातीला अजंनाबाईचे एका ट्रक डायव्हर प्रमे जडले आणि त्याच्याची विवाह करून नाशिक सोडले.
या डायव्हरपासून तिला एक मुलगी झाली. त्यानंतर अंजनीला डायव्हरने सोडून दिले. मुलीच्या सांभाळ करण्यासाठी ती लहान मोठी कामे करून आपला संसार सांभाळत होती. त्यात तिचे एका रिटायर्ड सैनिका बरोबर सुत जूळले आणि अंजनाला दुसरी मुलगी झाली. यांचाही विवाह फार काळ टिकला नाही.
पदरात दोन मुली असताना ती पुन्हा रस्त्यावर आली. आपले आणि आपल्या दोन्ही मुलींचा उदरनिर्वाह करसा करायचा हा मोठा प्रश्न अंजनाबाईसमोर उभा राहिला. तिने मुलींच्या साथीने चोरीचा मार्ग स्वीकारला. छोट्या मोठ्या चोर्या करून लोकांच्या पैशांवर डल्ला मारायला लागली. त्यातच रेणूका शिंदेचा विवाह झाला. त्यांनतर त्यांनी पैशासाठी लहान मुलांना पळविण्याची आणि त्यांना भिक मागण्यास लावण्याची नामी शक्कल अवलंबली.
चोरीच्या बहाण्याने झोपडपट्टीत, रस्त्यावर चक्कर मारताना एखाद्या लहान मुलांना हेरून त्याला पळवून नेले. झोपडपट्टील प्रकरण असल्याने त्याची सुरूवातीला कोणीच दखल घेतली नाही आणि त्यांचा धीर चेपला. पाच वर्षात त्यांनी विविधी ठिकाणांवरून सुमारे १३ बालकांचे अपहरण केले. भिक मागायला विरोध करणार्या ९ बालकांची त्यांनी दगडावर आपटून निर्घृणपणे हत्या केली. या हत्येत मायलेकी आणि रेणूका शिंदेचा नवरा जावईही सामील होता.
पोलीसांना सुगावा लागला आणि अंजलीच्या हातात पोलीसांनी बेड्या ठोकल्या. १९९० ते ९६ या कळात ज्यांनी ४३ मुलांचे अपहरण करून त्यातील काही मुलांची हत्या केल्याचे उघड झाले. या खटल्याची जबाबदारी विशेष सरकारी वकिल अॅड. उज्वल निकम यांच्यावर सोपविण्यात आली.
रेणूकाच्या नवर्याला माफीचा साक्षीदार बनविल्यानंतर या मायलेकींना कनिष्ट न्यायालयाने तिघीनाही फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्यावर २००१ मध्ये उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. दरम्यान, अंजनाबाई गावितचा कारागृहातच मृत्यू झाला. त्यानंतर सर्वोच न्यायालयाने २००६ मध्ये या दोघा भगिनींची फाशी कायम केली. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला. तो राष्ट्रपतीने २०१४ मध्ये फेटाळून लावला होता त्यानंतर ७ वर्ष फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास सरकारला अपयश आले.
हे ही वाचलं का?