अमरावती जिल्ह्यातील बडनेरा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रवी राणा यांना राज्य निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली आहे. निवडणूक खर्चाचे योग्य स्पष्टीकरण न दिल्याबाबत ही नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे दिली. गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केल्यामुळे आमदार रवी राणा यांना लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम १०-ए अंतर्गत अपात्र ठरविण्यासाठी काय कारवाई करण्यात येत आहे? अशी विचारणा न्यायालयाने आयोगाला केली होती. यावर न्यायलयात आयोगाने माहिती सादर केली.
आमदार राणा यांना ८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम १०-ए अंतर्गत कारवाई सुरू करण्याची नोटीस जारी करण्यात आल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली. तसेच ही कारवाई सहा महिन्यांत पूर्ण केली जाईल, असेही सांगितले. यासंदर्भात मूळ तक्रारकर्ते सुनील खराटे व सुनील भालेराव यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
अमरावती जिल्ह्यातील बडनेरा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रवी राणा यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या निवडणूक याचिकेवर राज्य निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले नव्हते. ही याचिका बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित असून पुढील दोन आठवड्यांत राज्य निवडणूक आयोगाने आपले उत्तर दाखल करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. यावर आयोगाने न्यायालयापुढे ही माहिती सादर केली.
वर्ष २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राणा यांनी मर्यादेच्या बाहेर खर्च केल्याचा आरोप त्यांच्यावर या याचिकेद्वारे सुनील खराटे यांनी केला आहे. त्यामुळे राणा यांचे लोकप्रतिनिधीत्व रद्द करण्यात यावे, अशी मागणीही या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी २८ लाख रुपये खर्च मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती. असे असताना राणा यांनी ४१ लाख ८८ हजार ४०२ रुपये खर्च केल्याचे आढळून आले आहे. राणा यांच्यावरील कारवाईस दिरंगाई होत असल्याने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
मागील दोन वर्षात मला कोणतीही नोटीस आलेली नाही अशी माहिती आमदार रवी राणा यांनी अमरावती येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे. निवडणूक आयोगाने ८ ऑक्टोबरला नोटीस बजावली असे उच्च न्यायालयात सांगितले आहे यावर राणा यांनी मंगळवारी अमरावतीत बोलताना सांगितले की, निवडणूक आयोगाच्या मर्यादेचे पालन करूनच मी निवडणूक लढविली आहे. मला अद्यापपर्यंत कोणतीही नोटीस मिळाली नाही. या संदर्भात माझे म्हणणे मी न्यायालयात मांडेल असे राणा यांनी सांगितले.