पुढारी ऑनलाईन : केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Central government employees) दसऱ्याची भेट दिली आहे. आज बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Union Cabinet meeting) सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) ४ टक्के वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. सरकारने महागाई भत्ता ४ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने तो सध्याच्या ४२ टक्क्यांवर ४६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. (7th Pay Commission) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढीस मंजुरी दिली असल्याचे वृत्त India Today TV ने सुत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. याबाबतची अधिकृत घोषणा आज पत्रकार परिषदेत केली जाणार आहे.
संबंधित बातम्या
ही वाढ १ जुलै २०२३ पासून लागू राहील आणि जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीतील थकबाकीसह नोव्हेंबर महिन्यासाठी वाढीव वेतन मिळेल. या घोषणेचा ४७ लाख कर्मचारी आणि ६८ लाख पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे.
महागाई भत्ता (DA) हा सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचार्यांना सरकारद्वारे प्रदान केलेला कॉस्ट-ऑफ-लिव्हिंग अॅडजस्टमेंट भत्ता आहे. तर महागाई मदत (DR) समान आहे आणि याचा केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांना फायदा होतो. महागाई भत्ता हा औद्योगिक कामगारांसाठीच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (सीपीआय) आधारे निश्चित केला जातो. हा आकडेवारी लेबर ब्युरोद्वारे महिन्याला जारी केली जाते.
महागाई लक्षात घेऊन दर सहा महिन्यांनी DA/DR दरात सुधारणा केली जाते.
सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना ४२ टक्के इतका डीए मिळतो. म्हणजेच बेसिक वेतन जर १८ हजार असेल तर डीए ७,५६० रुपये मिळतो. यात चार टक्के वाढ झाल्याने डीए ४६ टक्के होईल. म्हणजेच बेसिक वेतन १८००० हजार असेल तर ८,६४० रुपये इतका डीए आता मिळणार आहे. (7th Pay Commission)
दरम्यान, सध्याच्या ४२ टक्के डीए नुसार ५६,९०० रुपये बेसिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना २३,८९८ रुपये डीए रक्कम मिळते. जर डीए ४६ टक्क्यांपर्यंत वाढल्यानंतर महिन्याच्या पगारात २६,१७४ रुपयांपर्यंत डीए मिळण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने मंगळवारी ग्रुप सी आणि ग्रुप डी आणि ग्रुप बी च्या काही श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळी बोनसमध्ये सुधारणा केली. या अंतर्गत ग्रुप बी आणि ग्रुप सी श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना ३० दिवसांच्या पगाराच्या बरोबरीने बोनस मिळणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने दिवाळीच्या आधी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (अॅड-हॉक बोनस) देण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारच्या ग्रुप बी आणि ग्रुप सी अंतर्गत येणारे अराजपत्रित कर्मचारी (Non Gazetted Employee) जे कोणत्याही प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजनेंतर्गत येत नाहीत, त्यांना हा बोनस दिला जाणार आहे. केंद्र सरकारने ग्रुप सी आणि अराजपत्रित ग्रुप बी श्रेणीतील अधिकाऱ्यांसाठी ७ हजार रुपयांच्या कमाल मर्यादेसह दिवाळी बोनस (Diwali bonus) मंजूर केला आहे.
हे ही वाचा :