नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने (DoE) केंद्रीय सरकारी कर्मचार्यांच्या घरभाडे भत्ता (HRA) संबंधी नियमांबाबत अपडेट माहिती दिली आहे. या अपडेट केलेल्या नियमांनुसार, काही प्रकरणांमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना HRA चा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (7th Pay Commission)
कोणीही सरकारी पगारदार व्यक्ती जो भाड्याच्या घरात राहतो आणि अशा निवासाशी संबंधित खर्चाची X, Y आणि Z या तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे.
(1.) 'X' हा ५० लाख अथवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भागांसाठी आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या (CPC) शिफारसीनुसार ((7th Pay Commission), घरभाडे भत्ता (HRA) २४ टक्के दिला जातो.
(२.) 'Y' ५ लाख ते ५० लाख लोकसंख्या असलेल्या भागासाठी आहे. तेथे १६ टक्के HRA दिला जातो.
(३.) 'Z' ५ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्येसाठी आहे. तेथे ८ टक्के HRA दिला जाते.
हे ही वाचा :
हे ही वाचा :